काठमाडौं : वर्ष दिन बित्न लागे पनि यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच मेसिन अझै खरिद गरेको छैन । वायु प्रदूषण बढाउन सबैभन्दा धेरै भूमिका सवारीसाधनको (३८ प्रतिशत) रहेको अध्ययनले देखाएपछि सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न मेसिन खरिदका लागि विभागलाई एक वर्षअघि जिम्मा दिएको थियो ।
सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण अनुगमन र नियन्त्रण गर्न प्रदूषण मापन गर्ने मेसिन अभाव भएको विभागका कर्मचारीले बताएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल ४० वटा मेसिन खरिद गर्न आदेश दिएको थियो । विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गर्दै आए पनि मेसिन खरिद गरेको छैन । सवारीसाधनको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने मापदण्ड २०५४ सालमै तोकिएको थियो । वायु प्रदूषण गर्ने सवारीसाधन विभागले त्यसै छाड्ने गरेको छ । विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख प्रेमकुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीसँग मेसिन जडान गरी जेठदेखि सवारीसाधनको प्रदूषण मापन थाल्ने बताएका थिए । तर जाँच मेसिन अझै पनि खरिद प्रक्रियामै रहेको उनले बताए ।
विभागले एक वर्षसम्म मेसिन खरिद गर्नमा आलटाल गर्नुको अर्थ सरकारको आदेश बेवास्ता गरेको वातावरणविद्को आरोप छ । विभागले यसअघि यसै वर्ष वैशाखदेखि स्थानीय तहमा प्रवेश गर्ने सवारीसाधनको अनिवार्य प्रदूषण जाँचपास गर्न सूचनासमेत जारी गरेको थियो । सरकारले देशभर चारपांग्रे सवारीसाधनमा हरियो स्टिकर अनिवार्य लिनुपर्ने नियम लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
घोषणा गरे पनि प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन आपूर्तिमा ढिलाइ हुनुले वायू प्रदूषण नियन्त्रणमा विभाग नै उदासीन देखिएको वातावरणविद् भूषण तुलाधारको आरोप छ । विभागले गत चैतमा टेन्डर स्वीकृत गरेको जनाएको थियो ।
विभागले डिजेल गाडीको प्रदूषण जाँच गर्न स्मोक मिटर २० वटा र पेट्रोल गाडीको प्रदूषण जाँचका लागि ग्यास एनालाइजर २० वटा गरी ४० मेसिन खरिद गर्ने बताएको छ । ४० वटा मेसिन खरिद गर्न टेन्डर स्वीकृत भए पनि आपूर्तिको क्रममा रहेको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले दाबी गरे ।
पेट्रोलबाट चल्ने सवारीले फ्याँक्ने धूवाँको मात्रा ग्यास एनालाइजरले मापन गरिन्छ भने डिजेलबाट चल्ने सवारीले फाल्ने धूुवाँ जाँच डिजेल स्मोक मिटरले गरिन्छ । चाँडै काम अघि बढाउने, मेसिन किन्ने भन्दै विभागले आलटाल गर्दै आएको छ । विभागसँग प्रदूषण जाँच्ने मेसिन ३ वटा मात्र छन् । ती मेसिनको प्रयोग यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुुर, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय काठमाडौं र सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुमा गरिँदै आएको छ ।
मेसिन अभावको बहानामा काठमाडौंमा लागू गरेको वातावरणमैत्री साधनमा हरियो स्टिकरको नियम पनि पैसा लेनदेनमा हुँदै आएको छ । नियमानुसार निजी सवारीधनीले वर्षको एकपटक र सार्वजनिक सवारीसाधनले ६÷६ महिनामा विभागबाट प्रदूषण जाँचपास गराएर हरियो स्टिकर लिनुपर्छ । हरियो स्टिकर टाँसिएका ८० प्रतिशत गाडी प्रदूषित पाइएका छन् । विभागले दुई, तीन र चारपांग्रे सवारीका लागि प्रदूषण जाँच मापदण्ड तोकेको छ । सन् १९८० सम्म उत्पादित पेट्रोल गाडीका लागि कार्बन मोनोअक्साइड बढीमा ३ र त्यसपछिका गाडीका लागि ४ दशमलव ५ प्रतिशत कार्बन मनोअक्साइड र हाइड्रोकार्बन बढीमा हजार पीपीएम (पार्ट पर मिलियन) भन्दा थोरै हुनुपर्छ । डिजेल गाडीको हकमा धूवाँको घनत्व अधिकतम ६५ प्रतिशत एचएसयू (हारट्रिज स्मोक युनिट) हुनुपर्छ।
विभागले प्रदूषण जाँचमा फेल सवारीसाधनलाई जरिवानास्वरूप चिट काटेर छाड्ने गरेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६० (३) अन्तर्गत सवारी प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारीसाधनलाई २ सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ । विभागका अनुसार नेपालमा कुल ३० लाख ८ हजार १ सय ९ सवारीसाधनमध्ये २३ लाख ७२ हजार ३ सय १६ मोटरसाइकल छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
