काठमाडौं ः प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निकट भविष्यमा हुने चीन भ्रमणका लागि वाणिज्य मन्त्रालयले १४ वटा एजेन्डा तयार पारेको छ। वाणिज्यले तयार पारेका एजेन्डामा व्यापार सहजीकरणदेखि पारवहनसम्मका विषय समेटिएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आधारमा वाणिज्यले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशंकर सैंजूले बताए। उनले भने, ‘विगतमा चीनसँग व्यापार, लगानी र दुई पक्षीय परियोजनामा भएका समझदारीलाई नै अन्तिम रूप दिइनेछ।’
२०७२ चैतमा चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन चिनियाँ समकक्षीबीच पारवहन तथा यातायात, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालगायत महŒवपूर्ण विषयमा समझदारी भएको थियो। सोही विषयलाई नेपालका पक्षबाट अन्तिम रूप दिई छलफलमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको प्रवक्ता सैंजूले बताए।
गत वैशाख १० मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिवको बैठकले विगतमा चीनसँग भएका र कार्यान्वयनका चरणमा रहेका सन्धीसम्झौतालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। नेपालका पक्षबाट निरन्तरतासहित अन्तिम रूप दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने बैठकमा निर्णय भएको थियो। यसका लागि परराष्ट्रले कार्यक्षेत्र समेत दिएको थियो।
२०७२ चैतमा चीन भ्रमणका समयमा इन्धनको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। नेपालले चीनबाट कुल मागको ३० प्रतिशत इन्धन ल्याउने सम्झौतापछि चीनले देशका तीन स्थानमा आधुनिक भण्डार गृह बनाउने सहमति गरेको थियो। मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशी भण्डारणका लागि विभिन्न ठाँउमा जग्गा खोज्ने काम भइरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘तनहुँको खैरेनीटार, नुवाकोटको बट्टार र गोरखाको आँबुखैरेनीमा जग्गाको पहिचान भइसकेको छ। केही दिनभित्र टुंगो लगाउछौं।’ अहिलेको भ्रमणमा पनि चिनियाँ इन्धनको विषयमा छलफल हुनेछ।
१० वैशाखको एक महिना अर्थात् ९ जेठसम्म समय दिएर परराष्ट्रले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग भ्रमणमा छलफलका विषय मागेको थियो। सबै जसो मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मामा परे अनुसारको विषयमा अन्तिम निर्णय गरी परराष्ट्रमा पठाइसकेका छन्। अब परराष्ट्रले यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ।
पारवहन तथा यातायात सम्झौता
नेपालले चिनियाँ पक्षसँग तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा बन्दरगाह प्रयोगका लागि गरेको प्रस्तावको मस्यौदा आदानप्रदान भइसकेको छ। सोही मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाउने र चीनको भूभागबाट पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने एजेन्डामा उल्लेख छ।
२०७२ चैत ८ मा नेपाल–चीनबीच भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताअनुसार नेपालले चीनका ६ वटा बन्दरगाह प्रयोगका लागि प्रोटोकल प्रस्ताव गरेको थियो। प्रोटोकलको मस्यौदामाथि टिप्पणी गर्न गत साउनमा नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ पक्षलाई बुझाइएको थियो। त्यसपछि चिनियाँ पक्षबाट केही टिप्पणी आएको र त्यसमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।
चीनले प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएपछि नेपालले चीनको बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसँग कारोबार गर्न बाटो खुल्नेछ। यसले भारतसँगको एकाधिकारको पनि अन्त्य हुनेछ।
वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रस्ताव गरिएका ६ चिनियाँ बन्दरगाह सामुद्रिक तथा सुक्खा दुवै प्रकारका छन्। प्रस्तावित बन्दरगाह तेन्जिङ, क्वाङ्चाउ र सांघाइ हुन्।
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता
नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त साम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेकोे छ। प्रतिवेदन तयार भएपछि सम्झौताका लागि पहल गर्न सहज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा कार्यदल बनेको छ।
- प्रमुख एजेन्डा
- बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का लागि पूर्वाधार निर्माण
- दुवै देशको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत
- वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग खोल्ने
- नेपालमा निःशुल्क व्यापार क्षेत्र÷विशेष आर्थिक क्षेत्र÷निर्यात संशाधन क्षेत्र स्थापना
- कच्चा पदार्थ आयातमा अतिरिक्त शुल्क घटाउने
- तातोपानी नाका खोल्ने
- पारवहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयन
- स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिने
- अन्तरसरकारी समिति गठन
- नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण
चिनियाँ पक्षले आफ्नोतर्फबाट विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन नेपाललाई पठाइसकेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए।
यद्यपि, नेपालका विज्ञले बनाएको रिपोर्टसँग निकै फरक भएकाले यसमाथि पुनरवलोकन भइरहेको उनले जानकारी दिए। नेपाली विज्ञले चीनले प्रयोग गरेको तथ्यांक र कार्यविधिलाई नै अनुसरण गरेको उनले जानकारी दिए।
अन्तरसरकारी समिति गठन
सरकारले नेपाल–चीनबीच व्यापार तथा पारवहनका लागि अन्तरसरकारी समिति गठन गर्न प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। यसले व्यापार, पारवहन तथा लगानीका क्षेत्रमा सुविधा उपलब्ध गराउने र समझदारी गराउने विश्वास लिइएको छ। यसै गरी नुवाकोटको बेत्रावती र काभ्रेको पाँचखालमा निर्यात संशाधन क्षेत्र निर्माणका लागि पहल गर्ने सरकारको तयारी छ।
नाका बिन्दुमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण
२०६८ पुस ३० मा नेपाल–चीन नाका क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। समझदारीअनुसार हुम्लाको पुलान–यारी, मुस्ताङको लिजी–नेचुङ, ताप्लेजुङको रिवु–ओलाङचुङगोला र संखुवासभाको चेन्ताङ–किमाथांका नाकामा बन्दरगाह निर्माण गरिनेछ। सात वर्ष पुरानो समझदारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले यसपालि फेरि प्रयास गर्ने बताइएको छ।
हालै सम्झौता भएको टिमुरे र तातोपानी बन्दरगाहको निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न गर्न पनि पहल गर्ने वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
२०७४ माघ १ मा टिमुरे बन्दरगाह निर्माणका लागि तयार प्रारम्भिक डिजाइन खाका पनि स्वीकृत भइसकेको छ। यस्तै तातोपानी सीमा निरीक्षणस्थल निर्माणको काम चाइना रेलवे १४ औं ब्युरो ग्रुप कम्पनीले सुरु गरेको छ।
वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग
नेपालबाट चीनको तिब्बतसम्म जोड्न वैकल्पिक व्यापरिक मार्ग निर्माण प्रस्ताव गर्ने भएको छ। नेपालले ७ नम्बर प्रदेशको बझाङ र दार्चुलालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेको हो।
यसअघि एनटीटीएफसिको छैठौं बैठकमा गोरखा, दोलखा र मुगुलाई चीनसम्म जोड्न संयुक्त साम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी भएको थियो। ००
अतिरिक्त शुल्क घटाउन
सरकारले स्वदेशी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क घटाउनका लागि चीनसँग पहल गर्ने भएको छ। अति कम विकसित मुलुकका लागि चीनको व्यवस्थाअनुसार नेपालले ४० प्रतिशत शुल्क बेहोर्न कठिन पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्न अनुरोध गर्ने भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
