काठमाडौं ः बजेट आउने दिन नजिकिँदै गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलन हुने क्षेत्रहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेकाले अहिले नै लक्ष्य निर्धारण नगरेको हो।
राजस्व लक्ष्य निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। ‘राजस्व निर्धारण गर्न विभिन्न सूत्र हुन्छन्’, उनले भने, ‘प्राविधिक समितिले विभिन्न क्षेत्र र कोणबाट अध्ययन गरिरहेको छ। अघिल्ला वर्षभन्दा फरक ढंगले अध्ययन गरिरहेकाले राजस्व लक्ष्य निर्धारण अहिलेसम्म हुन नसकेको हो।’ सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको राजस्वको लक्ष्य प्रष्ट नभएका कारण बजेट बनाउन समेत अलमल पर्दै आएको छ।
‘अहिलेको परिस्थिति फरक छ’, आचार्यले भने, ‘मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि राजस्वका अधिकार पनि बाँडफाँट भएका छन्।’ कुन शीर्षकमा कति राजस्व उठाउन सकिन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका अधिकारबाट कति कटौती हुन्छ भन्ने विषयमा प्राविधिक समितिले सूत्र बनाएर काम गरिरहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले तीनवटा गोप्य समूह बनाएर कहाँ राजस्व बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न लगाएका छन्। दर र दायरा बढाउन सक्ने क्षेत्रको अध्ययन तीव्र पारेको छ। राजस्वका दायरा बढाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने, प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त र दुरुस्त बनाउने, सरकारको खर्चको काम र राजस्व परिचालन प्रभावकारी बनाउने हो।
अनावश्यक भए घटाउने आवश्यक देखिए करको दर र दायरा दुवै बढ्न सक्ने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा.रामशरण खरेलले जानकारी दिए। ‘यो चाहिँ निश्चित हो कि समग्रमा कर प्रणाली प्रगतिशीलत हुन्छ’, उनले भने,‘कर घटबढ हुन सक्छ।’
अघिल्लो आवको सरकारले बजेट छलफल गर्न अगावै चालु आव र अघिल्ला आवमा उठेको राजस्वका आधारमा आगामी आवको राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। बजेट खर्च र राजस्व बजेट बुक छापिने बेलासम्म फेरबदल हुने भएकाले पहिला नै खर्च र राजस्वको अनुमान पहिला गर्नु नै गलत भएको सल्लाहकार खरेलले बताए। मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरेसम्म राजस्व तथा खर्च परिवर्तन हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलन हुने क्षेत्रहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेकाले अहिलेसम्म लक्ष्य निर्धारण नगरेको हो।
‘यो पहिला नै अनुमान गर्न नै सकिँदो रहेछ’,उनले भने, ‘त्यो हुनै सक्दो रहेनछ मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरे। नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि नै यति राजस्व तथा खर्चको निर्धारण गर्नु भनेको अत्यन्त गैरजिम्मेवारी काम भएको उनले बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएपछि बजेट बन्ने हो। यस अघि नै बजेट बन्नु भनेको नीति तथा कार्यक्रलाई बेवास्ता गरेको भन्ने बुझाइ हो। नीति तथा कार्यक्रमको जगमा टेकेर बजेट बनाउने हो।
सरकारले चालु आवमा सात खर्ब ३० करोड राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। अघिल्ला वर्षको राजस्व वृद्धिलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि २०÷२२ प्रतिशत राजस्व बढ्न सक्छ। यदि यस वर्षको लक्षित राजस्वलाई आधार मानेर २० प्रतिशत बढाउने हो भने साढे एक खर्ब राजस्व थपिन सक्छ भने २२ प्रतिशत बढाउँदा एक खर्ब ६० अर्ब उठाउन सकिने देखिएको छ। यसरी नै यदि हालको राजस्वमा ३० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्दा दुई खर्ब १९ अर्ब बढी राजस्व उठाउन सकिनेछ। राजस्व संकलनको अवस्था हेर्ने हो भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
