समावेशीकरणको उपहास

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति समावेशी देखिएन। ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा जम्मा ७३ जना महिला, ८८ जना जनजाति, २३ जना दलित र ६७ जना मधेसी, थारू र मुस्लिम छन्। त्यो भनेको क्रमशः १६.५५, १९.९५, ४.८९ र १५ प्रतिशत हो। नेकपाको केन्द्रीय समितिको यो संरचनाले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने संविधानको मर्मको उपहास गरेको छ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू उदासीन देखिएको यो पहिलोपटक होइन। लगभग धेरैजसो ठूला पार्टीमा समानुपातिक उपस्थिति कमजोर पाइन्छ। पछिल्लोपटक भएको संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमा दलहरूले दिएको उम्मेदवारी नै समावेशी मान्यताको ठाडो उल्लंघन थियो। दलहरूले गठबन्धनको आवरणमा महिला उम्मेदवारीको ठाडो उल्लंघन गरेका थिए। फलस्वरूप समानुपातिकतर्पmबाट संसद्लाई समावेशी गराउनुपर्ने अवस्था आयो।

दलहरूको यस्तो व्यवहारले नेपालले थालेको समावेशीकरणको अभ्यासको दिगोपना र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्छ। समावेशीकरण निगाह होइन, अधिकार हो। तर दलको नेतृत्वले गरेको व्यवहारले उनीहरू समावेशीकरणलाई निगाहका रूपमा हेर्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। जबकि समावेशीकरणको अवधारणा नै लामो आन्दोलनले स्थापित गरेको हो।

समावेशीकरण वर्तमान सामाजिक–आर्थिक संरचनामा भएका त्रुटिहरू सच्याउने प्रयत्न हो। लामो समयदेखि सामाजिक संरचनाका कारण महिला, जनजाति, दलित र सीमान्तकृत समुदाय निर्णायक तहमा पुग्न पाएनन्। निर्णायक तहमा उनीहरू नभएकैले राज्यतहबाट बन्ने नीति र ल्याइने कार्यक्रम ती जाति, लिंग र समुदायलाई हितकारी हुन सकेनन्। लामो समयदेखि निर्णायक तहबाट विमुख गराइएको लिंग, जाति र समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि समावेशीकरणको अवधारणा आत्मसात गरिएको हो। समावेशीकरणका प्रमुख दुई आयाम छन् : समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरण। समानुपातिक प्रतिनिधित्व तुरुन्तै देखिने प्रक्रिया हो भने सशक्तीकरण दीर्घकालीन प्रक्रिया।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अर्थ हो– निर्णायक तहमा सहभागी गराइनु, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइनु, राय र विचारको कदर गरिनु, प्रस्ताव र तर्कहरूलाई आत्मसात गरिनु। विडम्बना, पछिल्लो एक दशकको अभ्यासमा शासन सत्ताको मूलधारमा रहेका दलहरूबाटै समावेशीकरणको यो मर्म आत्मसात नभएको देखिन्छ। अधिकांश दलले केवल संख्या पुर्‍याउने हिसाबले मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास गरेका छन्।

समावेशीकरणको नेपाली अभ्यास किन यति निम्छरो र देखावटी मात्र भयो भन्नेबारेमा अनेकन् अनुसन्धान हुन सक्छन्। यसको मुख्य कारण नेतृत्वदायी तहमा पुरानै मानिसकता भएका व्यक्तिहरूको निरन्तरता हो। अधिकांश राजनीतिक दलमा पुरानै नेताहरू नेतृत्वकारी पदमा छन्। उनीहरूले आफ्नो मानसिकतामा अझै परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् भन्ने पछिल्ला अभ्यासहरूले पुष्टि गर्छन्।

अर्को कारण हो, सामाजिक संरचनामा नआएको परिवर्तन। राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको बनोटलाई पार्टीको तल्लो समितिदेखिकै बनावटले प्रभाव पार्छ। पार्टी तहमा प्रभावकारी उपस्थिति राख्ने नेताहरू केन्द्रीय समितिका हकदार बन्छन्। आर्थिक र सामाजिक पुँजीमा पछि पारिएका महिला, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायका नेताले दलमा तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी उपस्थिति राख्न नसक्नु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले पनि सकारात्मक विभेदको प्रावधान राखिएको हो।

वर्षौंदेखि स्थापित संरचनागत सीमिततालाई परिवर्तन गर्न सजिलो अवश्य छैन। तर अगुवाहरूले त्यही अप्ठ्यारो काम सम्भव बनाएर परिवर्तनको सुुरुवात गर्ने हो। राजनीतिक दलहरू देशका अगुवा हुन्। वर्तमान परिवर्तनकामी संविधान उनीहरूले नै निर्माण गरेका हुन्। त्यसैले परिवर्तनको सुरुवात गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै काँधमा छ। राजनीतिक दलका हरेक संरचनामा समावेशीकरणलाई पूर्णतया स्थापित गर्न सकियो भने समाजका अन्य तह र तप्कामा पनि त्यसको प्रभाव देखिनेछ। विडम्बना अगुवाइको भूमिका लिनुपर्ने राजनीतिक दलहरू त्यसमा चुकेका छन्। नेकपाको असमावेशी केन्द्रीय समिति त्यसैले आलोचनायोग्य छ।