काठमाडौं : स्कुल तहका विद्यार्थीले आउने वर्षदेखि परीक्षा, रजिस्ट्रेसन तथा अन्य सम्पूर्ण फारम अनलाइनबाटै भर्न पाउने भएका छन्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अनलाइनबाट फारम भर्ने प्रणाली विकासको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सामुदायिक तथा निजी स्कुल सञ्चालकले विद्यार्थीको परीक्षा आवेदन, रजिस्ट्रेसन, मौका परीक्षालगायत फारम भर्न केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउनेछन्।
विद्यार्थीको सबै विवरण समेटिएको फारम विद्यालयले भर्न सक्नेछन्। पहिलो चरणमा फारम भर्ने जिम्मा स्कुललाई दिइने र केही समयपछि सम्बन्धित विद्यार्थीलाई नै दिने तयारी बोर्डको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. चन्द्रमणि पौडेलले भने, ‘सफ्टवेयर निर्माणका लागि कम्पनी छनोट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’
उनका अनुसार यो प्रणालीको विकास भएपछि कक्षा नौ, १०, ११ तथा १२ कक्षा पढिरहेका विद्यार्थीको सम्पूर्ण फारम अनलाइनबाटै भर्न सकिनेछ। ‘अहिले विद्यार्थीले जे जति फारम स्कुलमा भरेर स्कुलले केन्द्रमा बुझाइरहेको छ। यी काम अब अनलाइनबाट सम्भव हुनेछ,’ पौडेलले भने, ‘आउने साउन महिनाभित्रमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं।’
अहिले ग्रामीण भेगका सामुदायिक तथा निजी स्कुलका कर्मचारी हरेक पटक विद्यार्थीको फारम हातले भरेर बुझाउन परीक्षा बोर्डको कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्। एसईई, कक्षा ११, १२ पढिरहेका विद्यार्थीको मौका तथा पूरक परीक्षामा समेत फारम भरेर केन्द्रमा बुझाउन आउनुपर्ने, फारम बुझाएपछि फेरि प्रवेशपत्र लिन धाउनुपर्ने तथा कुनै सानो त्रुटि फेला प¥यो भने फेरि दुःख पाउनुपर्ने समस्यामा विद्यालय छन्।
- सफ्टवेयर निर्माण कम्पनी छनोट अन्तिम चरणमा
- सबै फारम भर्न केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति
- कक्षा नौ, १०, ११, १२ का विद्यार्थीको फारम भर्न सकिने
- ‘म्यानुअल सिस्टम’मा जस्तो झन्झट नहुने
- विवरण सुरक्षित राख्न सहज हुने
अनलाइन प्रणालीको विकास भएपछि हातले ‘म्यानुअल सिस्टम’मा जस्तो झन्झट नहुने, विवरण सुरक्षित राख्न सहज हुने तथा सम्बन्धित विद्यालयका कर्मचारीको केन्द्रमा आउँदा र जाँदा लाग्ने समय र पैसाको समेत बचत हुने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ।
नियमावली नआउँदा समस्या
नियमावली बन्न नसक्दा परीक्षा बोर्डको दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या भएको छ। नियमावली नबनेकै कारण निर्देशिका बन्न सकेको छैन। निर्देशिका नबन्दा कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवालगायत काम रोकिएको छ।
बोर्डले नियमावलीको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। तर मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरेका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुन, अर्थ, लोक सेवा आयोगलगायत निकायबाट पनि स्वीकृति आइसकेको छ।
‘कर्मचारी नियुक्त गर्न नसक्दा लेखाजस्तो संवेदनशील शाखामा अस्थायी कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपरेको छ’, बोर्ड अध्यक्ष प्राडा. चन्द्रमणि पौडेलले भने, ‘अन्यमा पनि यस्तै समस्या छ।’ नियमावलीकै अभावमा प्रदेश स्तरमा कार्यालय खोल्न पनि सकिएको छैन।
‘अर्को वर्षदेखि प्रदेश स्तरबाट एसईई परीक्षा चलाउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म कार्यालय खोल्न पाएका छैनौं। कर्मचारी नियुक्त गर्न पनि सकेका छैनौ’, पौडेलले भने, ‘केही दिनभित्रमै नियमावली पाइएन भने अर्को वर्ष एसईई सञ्चालन गर्न पनि समस्या पर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
