गोरखा ः काम नगर्ने ठेकेदार ठेगान लगाउने गृहमन्त्रीको कदमसँगै गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि काम नगर्ने ठेकेदारको नामावली संकलन गरेका छन्। विकास निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी प्रजिअ नारायण भट्टराईले ठेकेदारको नालीबेली संकलन गरेका हुन्।
सम्बन्धित कार्यालयलाई तीन दिनको म्याद दिएर प्रजिअ भट्टराईले उनीहरुले ठेक्का लिएको काम, सम्झौता मिति र हालसम्मको प्रगति विवरण उतारेको प्रजिअ भट्टराईले बताए। ‘शुक्रबार सबै विकास निर्माणको काम गर्ने कार्यालयहरुलाई विस्तृत विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको थिएँ’ उनले भने ‘ विवरण सबै उपलब्ध भएको छ। यसको तत्काल अध्ययन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछु।’ ठेकेदारको कारण काममा ढिलाइ भएको भए ठेकेदारलाई सरकारी कर्मचारीका कारण काममा लापरवाही भएको भए कर्मचारीलाई पनि नछाड्ने उनले बताए।
प्रजिअ भट्टराईले विकास निर्माणको कामको अवस्थाबारे २६ पृष्ठ लामो विवरण संकलन गरेका छन्। सडक कार्यालय, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन लगायतका कार्यालयसँग प्रगति विवरण संकलन गरिएको हो।
विस्तृत अध्ययनपछि काम नगर्ने ठेकेदारलाई कानूनी कारबाही गर्ने प्रजिअको तयारी छ। ‘सरकारका गृहमन्त्रीले पनि यही विषयलाई कडाइका साथ उठाउनु भएको छ। मेरो पनि यही योजना थियो’ प्रजिअ भट्टराईले भने ‘काम नगरी ठगेर खाने ठेकेदारलाई यो मौकामा सबक सिकाउनु पर्छ।’ आर्थिक बर्ष सकिन अझै डेढ महिना बाँकी रहेकाले काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने ठेकेदारलाई मौका दिने पनि उनले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार पारेको विवरण अनुसार यो वर्ष सिँचाइ कार्यालयले चारवटा बिभिन्न आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। चोरकाटे लिफ्ट सिँचाइ योजनाको कार्यप्रगति सुन्य रहेको विवरणमा उल्लेख छ। सो योजना क्रिस निर्माण सेवाले गतवर्ष सम्झौता गरेको थियो।
शिक्षा कार्यालय अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ३७ वटा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। नवज्योति मावि डण्डीडाँडाको भवन निर्माणको जिम्मा लिएको श्यामसुन्दर निर्माण सेवाले जम्मा एक प्रतिशत प्रगति गरेको छ भने लक्ष्मी मावि गाईखुरको भवन निर्माणको जिम्मा लिएको एमबी गौरी पार्वती जेभीले जम्मा दुईप्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ। त्यस्तै हिमाली मावि गाँखुको भवन निर्माणको जिम्मा लिएको स्वच्छन्द होम निर्माण सेवाले दुई प्रतिशत, विन्दवासिनी मावि नारेश्वरको भवन निर्माणको जिम्मा लिएको श्यामसुन्दर निर्माण सेवाले चार प्रतिशत, सिद्धशान्ति मावि ताक्लुङको भवन निर्माणको जिम्मा लिएको जयवुद्ध निर्माण सेवाले अहिलेसम्म जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र काम गरेको सो विवरणमा उल्लेख छ। श्यामसुन्दर निर्माण सेवाले रत्नराज्य मावि वीरेन्चोकको भवन निर्माणको काम पनि जम्मा छ प्रतिशत र आहालभञ्ज्याङ माविको भवन निर्माणको जिम्मा लिएको स्वच्छन्द होम निर्माण सेवाले जम्मा छ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको उल्लेख छ।
प्रशासन कार्यालयले तयार पारेको अभिलेख अनुसार सबैभन्दा कम प्रगति सडक निर्माणको काममा भएको छ। स्याउलीबजारदेखि मनकामना मन्दिर जोड्ने सडक निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको एस कन्स्ट्रक्शनको काम सुरु नै नगरी म्याद सकिएको छ। बारपाक लाप्राक गुम्दा सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएको दलचोकी निर्माण सेवाको पनि काम सुरु नै नगरी कार्यअवधि सकिएको छ। १० किलोस्थित दरौंदी नदी पुल निर्माणको जिम्मा लिएको एड्भेन्चर धनथान जेभी कम्पनीले दुईवर्षको अवधिमा सुन्यप्रतिशत प्रगति गरेको छ।
छेकम्पारबाट तिब्बत जोड्ने गरी सडक निर्माण गर्न २०६८ सालमा सम्झौता गरेको कन्काइ गोरखा जेभीले आठवर्षभित्र जम्मा ४५ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ। सोही योजनाको अर्को प्याकेजको जिम्मा लिएको सूर्य गोरखा जेभीले पनि ४५ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ। ११ किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक योजनाको एउटा खण्ड स्तरोन्नती गर्न २०७० सालमा सम्झौता गरेको गोरखा एप्रोप्रियट कम्पनीले अहिलेसम्म जम्मा ५० प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ।
आँबुखैरेनी कान्टार मनकामना सडक स्तरोन्नती गर्न दुइवर्षअघि सम्झौता गरेको दीप निर्माण सेवाले अहिलेसम्म जम्मा २० प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको अभिलेखमा उल्लेख छ। बुटारको त्रिशुली नदी पुल निर्माण गर्न चारवर्षअघि सम्झौता गरेको पप्पु कन्स्ट्रक्शनले अहिलेसम्म जम्मा २२ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ। सोतीखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण गर्न २०६८ सालमा सम्झौता गरेको रायमाझी इशान जेभी कम्पनीले अहिलेसम्म जम्मा ४४ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको जनाएको छ।
कामको जिम्मा लिएर म्याद गुजार्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने जनाएका प्रजिअ भट्टराईले कारबाहीको प्रकृति भने बताएनन्। ठेकेदार सम्पर्कमा नै नआउन सक्ने भन्दै उनले ‘रिजर्भ’मा बस्न चाहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
