'नीति तथा कार्यक्रम लघु उपन्यास जस्तो'

'नीति तथा कार्यक्रम लघु उपन्यास जस्तो'


पुनर्लेखन गर्न माग


काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन्। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै कांग्रेस सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुले नीति तथा कार्यक्रमलाई 'अप्रासंगिक' र 'अनावश्यक' संज्ञा दिए।

आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गर्नुपर्नेमा यसमा पञ्चवर्षीय योजनाहरूमात्र समेटिएको उनको टिप्पणी छ। 'आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम यो सम्बोधनमा छैनन्, निकै मिहिनेत गरेर खोज्दा एक ठाउँमा मात्र भेटियो', कांग्रेस नेता बडुले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा भने, 'यहाँ तत्काल गर्नुपर्ने कुराभन्दा भविष्यका कुरा धेरै छन्, यसलाई सच्याउनुपर्छ, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ।'

यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम संविधान जारी भएपछिको पहिलो भएकोले 'नयाँ संस्कृतिको सुरुवात गर्न'  अनावश्यक कुरा हटाउनुपर्ने उनको भनाई छ। 'मैले धेरै मिहिनेत गरेर हेरेँ- ७५/७६ को नीति र कार्यक्रम कहाँ छ?',  उनले प्रश्न गरे, 'यहाँ पञ्च वर्षीय योजनाको लामो भाषण छ, लघु उपन्यास छ। आउने वर्षको नीति तथा कार्यक्रम दुई लाइनमात्र छ।'


सांसदले कर्णले देखे 'रेल चढेर काठमाडौं आएको' सपना

२१ औँ शताब्दीका मार्क्सले के भन्छन् भन्नेमा ध्यान दिउँ : बाबुराम


नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो वर्ष समृद्धिको आधार वर्ष हुने उल्लेख गरिएको तर आधार वर्षमा के गर्ने भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख नभएको भन्दै बडुले यो 'अनावश्यक रहेको' बताए। आकारमा पनि इतिहासकै ठूलो नीति तथा कार्यक्रम रहेको भन्दै उनले 'कयौँ अप्रसांगिक विषयहरू उठाएर ठूलो बनाउने काम भएको' टिप्पणी गरे।

बडुले नीति तथा कार्यक्रमले 'संघीयता बिर्सिएको' आरोप पनि लगाए। 'यसमा संघीय सरकारका काम बाहेक संघीयतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन। यो केन्द्रिकृत मानसिकताबाट आएको छ', उनले भने, 'आर्थिक दृष्टिकोणबाट संघीय संरचनालाई बचाउन यसले सक्दैन। संघीयता कमजोर हुने खतरा देखिएको छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.