त्रिशूलीमा जलयात्रा उत्सव हुने

त्रिशूलीमा जलयात्रा उत्सव हुने

काठमाडौँ : 'पर्यटन र वातावरणका निम्ति हाम्रा नदीको संरक्षण गरौँ' भन्ने मूल नाराका साथ यही जेठ १२ गते शनिबार त्रिशूली नदीको बाँदरेदेखि फिस्लिङसम्म ३०औँ वार्षिक जलयात्रा उत्सव हुने भएको छ। 

नेपाल एशोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा)ले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालमा साहसिक जलयात्रा र्‍याफ्टिङको विकास, विस्तार, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले जलयात्रा उत्सव गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। 

पत्रकार सम्मेलनमा नाराका महासचिव शिव अधिकारीले जलयात्राका माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्नका लागि उत्सव आयोजना गरिएको जानकारी दिए। 

'नेपालका जलसम्पदालाई साहसिक जलयात्रा उद्योगका लागि अधिकतम सदुपयोग गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी वृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो', उनले भने।

पर्यटन पुर्नउत्थानका लागि सहयोग, साहसिक जलयात्रा सुरक्षित भएको सन्देश प्रवाह गर्नु, आन्तरिक तथा बाह्य जलयात्रीलाई जलयात्रामा आकर्षण गराई रोजगार सिर्जना गर्नु उत्सवको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। 

यसैगरी साना ठूला नदीनालालाई पर्यटन र वातावरणका लागि संरक्षित गराउन, पर्यटन विकास, जलयात्रा र वातावरण संरक्षणका लागि खोलानाला जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनु, नाराका सदस्यलाई व्यवस्थित, मर्यादित र थप परिस्कृत गराउनु उत्सवको मूल उद्देश्य रहेको नाराले जनाएको छ। 

नेपालमा रहेका करीब छ हजार नदी नालामध्ये कर्णाली, कालीगण्डकी, त्रिशूली, भोटेकोशी, सुनकोशी, अरुण, तमोरलगायतका १६ नदीमा साहसिक जलयात्राका लागि खुल्ला गरिएको छ। 

नाराका कोषाध्यक्ष शिशिर खनालले उत्सवमा ४०० जना नेपाली जलयात्रीले भाग लिने जानकारी दिनुभयो। पन्ध्र वर्षदेखि ६० वर्षसम्मका जलयात्रीले भाग लिन पाउने उत्सवको खर्च १८ लाख लाग्ने उनले बताए।

नाराका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रबहादुर दाहाल, पूर्व अध्यक्ष सूर्यप्रसाद जोशीले नेपालमा र्‍याफ्टिङ गर्ने उत्कृष्ट नदीहरु भए पनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै नदी नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उत्सवमा भाग लिने स्वदेशी तथा विदेशी जलयात्रीका लागि प्रतिव्यक्ति दुई हजार शुल्क लाग्ने नाराले जनाएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.