सुर्खेत : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले अख्तियार रहरले नभई बाध्यताले कारबाहीका लागि आउने बताएका छन्। स्थानीय तहमा विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्दैै प्रमुख घिमिरेले अख्तियारलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आउने वातावरण नबनाउन सुझाव दिए।
‘अख्तियार कुनै पनि मुद्दामा रहरले छिर्दैन, बजेट चलाउने ठाउँमा बसेकाले नै बाध्यकारी अवस्था निम्त्याउने गर्छन्’, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सुझाव दिँदै उनले भने, ‘त्यो बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुन नदिन नेतृत्वमा बसेका प्रतिनिधि र कर्मचारी दायरामा रहनुहोस्, अख्तियार तपार्इंको कार्यक्षेत्रमा छिर्ने अवस्था आउँदा समाजले तपाईंहरूकै अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गर्नेछ।’ संघीयता कार्यान्वयन संक्रमणकाल अवस्थामा रहेको र स्थानीय तहबाट भइरहेको तीव्र विकासको सजगतासाथ अख्तियारबाट निगरानी भइरहेको उनको भनाइ थियो।
राज्यले भ्रष्टाचारीमाथि निर्मम प्रहार गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। जनताको पसिनाबाट सिर्जित राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई निर्मम प्रहार नगरेसम्म भ्रष्टाचारको जालो नष्ट नहुने घिमिरेले बताएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयोजनामा कर्णालीको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैलाई यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। ‘सेवा गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेकाले जनताको भाग खोसेर खाएका छन्, त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई कुनै हालतमा छुट दिइनु हुँदैन’, उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘जबसम्म राज्यले भ्रष्टाचारीमाथि निर्मम प्रहार सुरु गर्दैन तबसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ भन्नु औचित्यहीन हुनेछ।’ अनुसन्धानको दायरामा आएर दोषी देखिएका साना–ठूला जो भए पनि निर्मम भएर कठोर दण्ड दिए मात्रै भ्रष्टाचारीको मनोबल गिर्ने उनको भनाइ थियो।
अख्तियार रहरले छिर्दैन
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैले आफ्नो दायराभित्र रहेर काम गर्दा अख्तियारप्रति कुनै भयभाव राख्ने ठाउँ नहुने घिमिरेको सुझाव थियो। ‘स्थानीय तहमार्फत विकास निर्माणमा धमाधम रकम खर्चिरहेको अवस्था छ, यसप्रति आयोग निकै संवेदनशील र सजक छ’, आयुक्त अधिकारीले थपे, ‘तपार्इंहरू आफ्नो दायरा, मापदण्डभित्र रहेर काम गर्दा आयोग मात्रै होइन, कोहीप्रति भयभीत हुनु पर्दैन। नबुझेका कुरामा सहजकीरण गर्न आयोग तयार छ तर पदीय जिम्मेवारी र मर्यादा बाहिर काम गरे हामी एक्सनमा जाने नै छौं।’ अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र विभिन्न विकास निर्माणमा करोडौंको अनियमितता भइरहेको खबर आइरहेकाले कर्णालीमा त्यस्तो खबर सार्वजनिक हुने वातावरण सिर्जना हुन नदिन उल्लेख गरे।
साथै, आयुक्त घिमिरेले जनतालाई सेवा बरीबरी घुमाउनेभन्दा पनि दैलोमै सेवा पुर्याउने गरी काम गर्न सुझाव दिए। ‘विद्यालय झोलामा चलाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता र गाविस नै सचिवले झोलामा बोकेर हिँड्ने विगतदेखि देखिआएका छौं, अब पनि वडासचिवले झोलाबाटै वडा चलाउने अवस्था आउन दिनबाट तपाईं जनप्रतिनिधिले रोक्नुपर्छ र कर्मचारी पनि सच्चिनुपर्छ’, घिमिरेको सुझाव थियो। विकास निर्माणमा अख्तियारले रोक्न नभनेसम्म कामलाई निरन्तरता दिइरहुनपर्ने उनको भनाइ छ। एक फरक प्रसंगमा आयुक्तले अहिलेको निर्वाचन असाध्यै खर्चिलो देखिएकाले आगामी दिनमा निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने बताए।
प्रदेशका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले स्थानीय तहमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय गर्नुपर्ने बताए। ‘एकले अर्कोलाई अस्तित्व स्वीकार नगर्दा मन्त्रालयभित्रको विवाद छल्कियो, यही तालले स्थानीय तहमा पनि विवाद नहोला भन्न सकिन्न।’ असन्तुष्टि बाहिर पोखिनुपूर्व नै एकअर्कामा विश्वास गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए। यस्तै, यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहमा धेरै समस्याबीच अवसरसमेत रहेको बताए। उनले कर्मचारी अभावको समस्या आगामी आर्थिक वर्षसम्म समाधान भइसक्ने भएकाले खटाइएको ठाउँमा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी प्रभावकारी काम देखाउन अनुरोध गरे। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनियमितता बढिरहेको गुनासो आएकाले आफूले पाएको अधिकारक्षेत्रभन्दा गलत तरिकाले काम गरे कानुनी कारबाही भोग्न तयार हुन चेतावनी दिए।
स्थानीय तहमा समस्यै समस्या
गोष्ठीमा सहभागी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा समस्यै समस्या रहेको बताएका छन्। धेरै जिम्मेवारी र काम सुम्पिएको तर कर्मचारी र संरचना अभावका कारण काम गर्न समस्या खडा भएको उनीहरूको गुनासो छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय अभावमाकाम गर्न कठिन भएको बताइएको छ। ‘संरचना छैनन्, भवन निर्माणका लागि स्थानीयले जग्गा दिएनन्, खरिद गर्न अनुदानको रकमले नमिल्ने,’ सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हरि खत्रीले भने, ‘काम धेरै जनशक्ति कम हुनु समस्या कायमै रहेका बेला, भएका कर्मचारी बस्ने संरचना नहुँदा अर्को चुनौती थपिएको छ।’ यस्तै, जनप्रतिनिधिले पनि कर्मचारी अभाव नै प्रमुख समस्या रहेको बताएका छन्। उनीहरूले कतिपय काममा रिसइबीका आधारमा अख्तियारमा उजुरी हाल्ने र अख्तियारबाट जाने पत्रका कारण विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन समस्या उत्पन्न भएको बताएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
