काठमाडौं : सरकारले ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो आवश्यतामा रहेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वन तथा वातावण मन्त्रालयले स्वीकृति गरेको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत चैत १४ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रस्तावक रही पेस गरेको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बुधबार स्वीकृति भएको राष्ट्रिय गौरव आयोजनका प्रमुख प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए। प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतसँगै विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुला भएको अधिकारी बताउँछन्। ‘प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि विमानस्थ निर्माणस्थल रहेको वन कटानी, पहुँच मार्ग निर्माण, जग्गाको मुआब्जा वितरण र पुनर्वासको काम गर्न फुकुवा भएको छ’, अधिकारीले भने, ‘२४ हजारभन्दा बढी रुख कटानीका लागि भने क्याविनेटस्तरीय निर्णय आवश्यक पर्छ।’ वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति भएपछि गरिने कामका लागि पनि न्यूनतम दुई वर्षको समय लाग्ने आयोजाले जनाएको छ।
अधिकारीका अनुसार विमानस्थल निर्माण हुने ठाउँमा करिब १० हजार बिघामा जंगल फैलिएको छ। विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको जंगल फँडानीका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत भदौमा नेपाल आर्मीसँग सम्झौता गरिसकेको छ।
प्राधिकरणले जंगल फडानी र पहुँच मार्ग निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरे पनि वातावणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समयमै स्वीकृत हुन नसक्दा अगाडि बढेको थिएन। वन तथा वातवारणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको स्वीकृतिसँगै यो काम अब अगाडि बढने अधिकारी बताउँछन्। विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको अवरोध हटाउने कार्य चलिरहँदा सरकारले दुई महŒवपूर्ण काम गर्नु पर्ने अधिकारी बताउँछन्। सबैभन्दा पहिले विमानस्थल निर्माण डिजाइन तथा डीपीआर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजनाले डीपीआर निर्माणका लागि २०७३ फागुनमा गरेको प्रस्तावमा आशयपत्र दिने २२ वटा कम्पनीको मूल्यांकन गर्दै ६ वटा छनोट गरेको थियो। ती ६ वटा कम्पनीसँग अहिले पुनः आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षमा प्रस्ताव माग भइसकेको छ। यी सबै काम भइरहँदा सरकारले विमानस्थल कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने हो भनेर निक्र्यौल भने गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।
नेपाल सरकार आफैले बनाउने वा पीपीए मोडलमा निर्माण गर्ने भनेर क्याविनेटस्तरीय निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। तर, पीपीए मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्ने हो भने करिब सात वर्ष अगाडि कोरियन कम्पनी एलएमडब्लूले तयार गरेको विमानस्थल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र अहिले गरिने डीपीआर भने काम नलाग्ने अधिकारी बताउँछन्। यसका लागि सरकारले जतिसक्दो मोडालिटी तय गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। ‘सरकारी निर्णय नआउँदा पनि डीपीआर निर्माणको कार्य भने बन्द हुँदैन’, अधिकारीले भने, ‘विमानस्थल भवन निर्माण थाल्न अझै दुई वर्षभन्दा बढी लाग्छ।’ तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको स्वीकृतिले पुर्नवास गरिनुपर्ने १४ सय ३९ घरपरिवारको स्थानान्तरणदेखि स्थान खुला गर्नेकाम अगाडि बढने अधिकारी बताउँछन्। यी सबै काम सकिएपछि मात्रैे निर्माण कार्य सुरु हुनेछ।
योसँगै सरकारले कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दै गर्दा हुने वन फँडानीमा एक रुख बराबर २५ रुख अन्य कुनै ठाउँका रोप्नुपर्ने नियमलाई पनि परिर्वतन गर्नुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ। यो नियम परिवर्तन नभएको अवस्थामा फेरि आयोजनाको काम गर्न अर्को २८ हजार हेक्टर जग्गा आवश्यकपर्ने अधिकारी बताउँछन्। यो कामका लागि पनि फेरि वातावरणीय प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने झन्झट आइपर्ने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान समेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
