आगामी आवको बजेट : तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनैपर्ने वाध्यता

काठमाडौं : अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट दिनु हुँदैन भन्दै आएका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने दबाब पर्न थालेको छ। दुई वर्षअघि बढेको कर्मचारीको तलब समेत नबढाइ नहुने दबाबबीच उनले बजेट निर्माणको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

वामगठबन्धनको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार बनाउने उल्लेख छ। भूकम्प र नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेका थिए। निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा प्रत्येक तीन वर्षमा निजामती कर्मचारीको तलब पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐनअनुसार प्रत्येक वर्षको मूल्यवृद्धिका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नु पर्नेछ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी आधिकारिक कर्मचारी युनियनमा तत्कालीन एमाले समर्थक कर्मचारीको नेतृत्व छ। त्यसमा माओवादी केन्द्र थपिएको छ। विकास र समृद्धिको अभियान सुरु गर्न लागेको सरकारले त्यसका असलीबाहक कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउनैपर्ने बाध्यता छ।

बुधबार आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्यप्रसाद ढकाल नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा.खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अर्थमन्त्रीले तलब बढाउने वा नबढाउने विषयमा जवाफ दिएनन्। केवल अर्थतन्त्रको ढुकुटीमात्रै सम्झाए।’

अर्थ मन्त्रीका स्वकीय सचिव तुल्सीराम मैनालीले तलब बढाउने विषयमा अर्थमन्त्री सकारात्मक रहेको बताए। उनले भने, ‘ठोस निर्णय भने हुन बाँकी छ।’ सरकारले आगामी आवदेखि निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको सबै खालका भत्ता नदिने निर्णय गरिसकेको छ। भत्ता कटौती गर्दा राज्यलाई करिब ६ अर्ब बचत भएको छ।

वामगठबन्धनको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार बनाउने उल्लेख छ।

पार्टीको घोषणापत्र र सरकारले यसअघि गरेका निर्णय कार्यान्वय गर्ने सरकारको प्रमुख लक्ष्य भएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले बताए। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषय बजेटका बेला अर्थमन्त्रीले बोल्ने विषय भएको भन्दै उनले घोषणापत्र कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए।

कर्मचारीको उच्च मनोबल र कार्य कुशलताको उपयोग गर्न तलब वृद्धि गर्नुपर्ने अर्थविद् प्राडा.चन्द्रमणि अधिकारीले बताए। ‘कर्मचारीको ७ घण्टा कार्यघण्टा भए पनि औसतमा चार घण्टामात्रै काम गरेको अध्ययनले देखाएको छ’, उनले भने, ‘कर्मचारीलाई पूरा समय काम गराउनु उपयुक्त हुन्छ।’

आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिवले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कार्यालय सहायकको तलब न्यूनतम ४० हजार हुनुपर्ने माग गरिएको छ।‘ कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन तथा कार्यक्षमता र कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न हालको तलबमानमा वृद्धि गर्नुपर्ने ट्रेड युनियनका महासचिव सुवासकुमार कोइरालाले बताए।

तत्कालीन वाम गठबन्धन तथा अहिलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा ७० वर्ष नाघेका वृद्ध÷वृद्धालाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पु¥याउने उल्लेख छ। पञ्जीकरण विभागका अनुसार हाल नेपालमा करिब ११ लाख ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धा छन्। अहिले बजेटका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनले बताए।