योगेशले कांग्रेसलाई सम्झाए मनमोहनमाथिको ‘अमानवीय व्यवहार’

योगेशले कांग्रेसलाई सम्झाए मनमोहनमाथिको ‘अमानवीय व्यवहार’

काठमाडौँः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद योगेश भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कडा आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भाग लिँदै सांसद भट्टराईले कांग्रेसलाई आफ्नै इतिहासको गह्रौँ भारीले थिचेको भन्दै कटाक्ष पनि गरेका छन । 

‘प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका संसदीय लोकतन्त्रको गहना हो । ‘आफ्नै मनको बाघ’ ले लखेटिरहेको वर्तमान प्रतिपक्ष आफैं भय, त्रास, अन्योल, अनिश्चय र द्विविधाको सिकार बनिरहेको छ’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘ऊ आफ्नै इतिहासको गहुङ्गो भारीले असाध्यै नराम्ररी थिचिएको छ ।’

छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले सपना ज्यूँदो मान्छेले नै देख्ने बताउँदै  ज्यूँदा मान्छेहरुको ज्यूँदो सरकार भएकाले धेरै सपना देख्नु स्वभाविक भएको पनि स्पष्टिकरण दिए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समाजवादोन्मुख भावी समृद्ध देशको मार्ग चित्र हो । 

प्रतिपक्षका माननीयज्यूहरुको अभिव्यक्ति बासी  प्रश्नहरुको पुलिन्दा जस्तै छन् र समयले ताजा प्रश्नहरु जन्माएको छ र ताजा उत्तर खोजिरहेको छ’, कांग्रेसतर्फ इङ्गित गर्दै सांसद भट्टराईले भने, ‘बासी र पुराना प्रश्नतिर अल्यमल्याएर सत्तापक्षलाई अल्छी नबनाउन म प्रतिपक्षका मित्रहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।’ 

मनहोनमाथिको ज्यादती सम्झाए

छलफलका क्रममा सांसद भट्टराईले नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिकामा आफूहरुले कुनै आँच आउन नदिने पनि प्रतिवद्धता जनाए । भट्टराईले भने, ‘लोकतन्त्रलाई पद्धतिको रुपमा मात्रै होइन संस्कृतिको रुपमा समेत अबलम्बन गर्दै आएको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ प्रतिपक्षको संवैधानिक भूमिका र मर्यादाप्रति सदैव संवेदनशील छ र हुनेछ ।’  

सांसद भट्टराईले २०४८ सालको संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारीमाथि कांग्रेसबाट भएको ज्यादतीको पनि स्मरण गराए । 

‘२०४८ सालको संसदमा जस्तो वर्तमान संसदमा प्रतिपक्षले उपेक्षा भोग्नु पर्ने छैन । निधेषको अनुभव गनुपर्ने छैन । तत्कालीन अवस्थामा मृत्यु र जीवनसँग जुधिरहनु भएका आदरणीय नेता मनमोहन अधिकारीमाथि गरिएको अमावनीय र संवेदनहीन व्यवहार यो संसदको कुनै पनि माननीय सदस्यमाथि पुनरावृत्ति हुने छैन’, उनले भने,‘बिर्सन लायक संवेदनहीन कदम दोहोरिन दिने छैनौं भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

दलालका दिन गए 

नीति तथा कार्यक्रममा छलफलका क्रममा सांसद भट्टराईले अब दलालहरुले राज्य कब्जा गर्ने दिन गएका दाबी गरे । ‘सिद्धान्त र इतिहासको मृत्यु’ भयो भन्ने भ्रान्तीलाई प्रचार गरेर राज्यलाई दलालहरुले कब्जा गर्ने, राज्य र जनताबीचमा सदैव शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बनाइरहने मान्यता कुनै पनि वहाना र मूल्यमा हामीलाई स्वीकार्य छैन’, भट्टराईले थपे, ‘तसर्थ, यो नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीलगायतमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिकालाई स्वीकार गरेको छ ।’

सांसद भट्टराईले लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना सँगै राजनीतिक संस्थाहरुमा बढ्दो दलाली चरित्रलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको पनि बताएका छन् । ‘सांसद, जनप्रतिनिधिमुलक संस्था व्यवस्था, दल र नेतृत्वले विगतमा आफ्नो साख बचाउन नसक्दा जसरी मुलुकले ठूला–ठूला क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो । राष्ट्रको समय बर्बाद भयो । हाम्रा पूर्खाहरुले आफ्नो उर्बर र अमूल्य समय निर्माणमा होइन अभियान र आन्दोलनमा खर्चिनु प¥यो’, उनले थपे, ‘यसबाट पाठ सिक्दै राजनीतिक संस्थाहरुभित्र यो वा त्यो कुनाबाट प्रभाव विस्तार गरिरहेको दलाल प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दे संसदमार्फत व्यबस्थाले आफ्नो विश्वास बचाई राख्नु पर्नेछ । यो हाम्रो सबैको साझा दायित्व पनि हो ।’ 

अब विकास र समृद्धिको अर्को विकल्प नभएको पनि भट्टराईले बताए । ‘चौडा सडक, अग्ला भवन, रेल, पानीजहाज, ठूला हवाई मैदान आदि यो नीति तथा कार्यक्रममा चर्चित प्रस्तावहरु हुन् । तर, प्रश्न छ, ‘यो सबै के–का लागि ? कसका लागि ?’ यसले विद्यमान सामाजिक संरचना र वर्ग संरचनामा के परिवर्तन ल्याउँछ ?’, उनले भने, ‘तर, हामी प्रष्ट छौं, ‘यसले ल्याउने प्रतिफल ती तमाम सीमान्तकृत र श्रमजीवि जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउनु हो । अनेकौ बोझ, पीडा र नियतिहरुले अभिशप्त उनीहरुको अनुहारमा मुस्कान ल्याउनु हो ।’ त्यही हो, समाजवादी दिशा अनि त्यही हो सामाजिक न्याय भनेको पनि । जो, यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धताको रुपमा रहेको छ ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.