कांग्रेसको नजरमा सरकारको सय दिन: सामान्य गति, दर्जन विसंगति

कांग्रेसको नजरमा सरकारको सय दिन: सामान्य गति, दर्जन विसंगति

काठमाडौँ: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा केही गर्न नसकेको निचोड निकालेको छ । वाम सरकारको सय दिनको समीक्षासहित कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

कांग्रेसले 'सरकारको सय दिन: सामान्य गति, दर्जन विसंगति' शीर्षकमा सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा ओली सरकारको गतिलाई पनि सामान्य भनेको छ। 

कांग्रेसले ओली सरकारको सय दिनमा दर्जन भन्दा धेरै विसंगति थोपरेको निचोड निकालेको छ। सांसदको सपथ नै नखाई प्रधानमन्त्रीको सपथ खाने कामबाटै ओली सरकारले विसंगतिको सुरुवात गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। 

'सांसदको सपथ नै नखाई प्रधानमन्त्री हुन मिल्थ्यो ?', भिडियो सन्देशमा प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, 'भगवानको नाममा, जनताको नाममा र कसैको नाममा पनि सपथ गर्नै नपर्ने ?'

भिडियो 

कांग्रेसले सं‌विधान संशोधनबारे पनि ओली सरकारले दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ। 'संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउँदा सुरुमा राष्ट्रघात भन्ने अनि पछि स्वीकार्ने संकेत चरित्र यो सरकारले देखायो', कांग्रेसले भनेको छ, 'संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने भनेर अल्मल्याउने र मधेसी दलसँग 'बार्गेनिङ चिप्स'का रुपमा प्रयोग गर्ने यो सरकारको अर्को गम्भीर गल्ती हो ।'

कांग्रेसले आफ्नो सरकार हुँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरिएकाहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन नगर्नुमा पनि वाम सरकारकै हात रहेको भन्दै यसलाई पनि अर्को गल्ती भनेको छ ।

'कांग्रेस सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नदिन अनधिकृत ढंगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रभावित पार्ने काम भयो', कांग्रेसले भनेको छ, 'राष्ट्रपतिलाई त्यसो गर्न नदिन पनि अहिलेको सरकारको भूमिका थियो, यो पनि सरासर गलत थियो । 

कांग्रेसले देखेका सरकारका १२ गल्ती 

  • सांसदको सपथ नै नखाई कसरी प्रधानमन्त्री हुन मिल्यो ? ईश्वरको नाममा, जनताको नाममा र कसैको नाममा पनि सपथ नगर्नु पहिलो गल्ती थियो ।
  • राष्ट्रिय सभा सदस्यमा कांग्रेस सरकारले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नदिन राष्ट्रपतिलाई प्रभावित पार्ने काम भयो । अनधिकृतरुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रभावमा पार्नु अहिलेको सरकारको अर्को गल्ती थियो । अतिशक्तिले अतिभ्रष्ट बनाउन सक्छ भन्ने मान्यतालाई स्मृतिमा नराख्नु या याद नगर्नु विसंगतितर्फ अघि बढ्ने अर्को कदम थियो ।
  • देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अधिकारको बिनियोजन गर्ने निर्णयलाई लत्याउँदै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहतमा राख्नु अर्को गल्ती थियो । 
  • कांग्रेसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा सुरुमा राष्ट्रघात भन्नेहरुले आफ्नो अनुकूल परेको समयमा स्विकार्ने प्रवृत्ति वाम सरकारले देखाएको छ । साथै संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने भन्दै अल्मल्याएर मधेसवादी दलहरुसँग 'बार्गेनिङ चिप्स'का रुपमा प्रयोग गर्नु सरकारको अर्को गल्ती हो ।
  • सरकारको अर्को गल्ती श्वेतपत्र पनि हो । देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था देखाउनुपर्ने श्वेतपत्र नकारात्मक सूचकसहित प्रस्तुत गरिय । तर त्यही श्वेतपत्रलाई सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले खण्डन गरिसकेको छ। 
  • सर्वोचच अदालत ३ महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्था राख्न मिल्छ ? सरकार बनेको सय दिन भइसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरिनु भनेको न्यायलयमाथिको अर्को अन्याय हो ।
  •  कर्णाली प्रदेशबाहेक अरु प्रदेशको अझैसम्म नामाकरण भएको छैन । प्रदेशलाई सशक्त बनाएर लैजानुको साटो 'पेन्डुलम' बनाएर सरकारले अर्को गल्ती गरेको छ। 
  • भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सरकारले जे जस्तो चित्र देखायो, त्यसले उग्र राष्ट्रवादको खण्डन गरेको छ। ओलीको राष्ट्रवाद पनि मोदी आएसँगै बिसर्जित गरेको छ। 
  • ओली सरकार आएपछि कर्मचारीहरुमाथि जथाभावी प्रहार गर्ने काम भएको छ । कर्मचारीको मनोबल बढाउने दायित्व भुल्दै सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको छ । 
  • प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष नभएको बताए । सबै नेपालीलाई कम्युनिस्ट देख्नु सरकारको अर्को गल्ती हो । लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन्छ जसले सरकारमाथि प्रश्न उठाउँछ । प्रधानमन्त्रीले यो कुरा भुल्नु गल्ती हो । 
  •  सरकार बनेको सय दिनमा बजारमा अत्यावाश्यक बस्तुको मूल्यले घनघस्याको उकालो चढ्दैछ अर्थात महँगी चुलिँदैछ । महँगी रोक्न सरकार असफल भएको छ। 
  •  नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षका लागि ल्याइन्छ । तर सरकारले ५ वर्षे योजना ल्याउँदै सपनाका पोका बाँडेको छ । तर, एक वर्षे मार्गचित्र ल्याउन भने सरकार असफल भएको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.