बालकृष्णा ढुंगेललाई आम माफी दिनुपर्ने कारण देखाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

बालकृष्णा ढुंगेललाई आम माफी दिनुपर्ने कारण देखाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद फैसला सुनाइएका बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिनुपर्ने कारण देखाउन सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ढुंगेललाई सरकारले दिन लागेको आममाफी तत्काल रोक्न माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

सोही रिटमाथि शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपक कार्कीको एकल इजलासले सरकारलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेकाले त्यसको सुनुवाइका लागि आइतबारका लागि पेसी तोकिएको छ। 

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका ढुंगेललाई सरकारले चालचलन असल भएको बाहनामा जेलमुक्त गर्ने तयारी गर्नु कानुनी उपहास भएको भन्दै त्रिपाठीले रिटमा यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा ढुंगेललाई कुनै पनि हालतमा थुनामुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। 

जनयुद्धको समयमा हत्या जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको पुष्टि गर्दै सर्वोच्चले जन्मकैदको फैसला गरे लगत्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र त्यो आदेश दिने न्यायाधीसलाई भौतिक कारबाही गर्ने भाषण गरेको भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.