बैतडी ः आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी पाएसँगै स्थानीय तहले यसका लागि कानुन बनाउन थालेका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय तहहरूले शिक्षा कानुन बनाउन लागेका हुन्।
सुर्नया गाउँपालिकाले शिक्षा कार्यविधि २०७५ पारित गरेको अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले बताए। ‘गाउँपालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आइसकेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न प्राथमिकता दिएका छौं’, उनले भने, ‘गाउँपालिकाका दुई स्थानमा शैक्षिक परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमार्फत सुझाव संकलन गरी कार्यविधि तयार पारिएको हो।’
सामुदायिक विद्यालयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यविधिमा सबै कुरा समेटिएको उनको दाबी छ। भने, ‘नयाँ संरचना भएकाले सबै विषयमा एकै चोटि परिवर्तन ल्याउन गाह्रो छ’, उनले भने, ‘शिक्षा प्राथमिकताको विषय हो, यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी लागिपरेका छौं।’
गाउँपालिकाले निजी स्रोतका शिक्षकका लागि तलबभत्ता दिने तयारीसमेत थालेको छ। ‘हामीले माध्यमिक तहमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षकलाई २० हजार, आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्म पढाउनेलाई १५ हजार र कक्षा ५ सम्म पढाउनेलाई १० हजार तलब दिने कुरा कार्यविधिमै उल्लेख गरेका छौं’, उनले भने, ‘यसबाट सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक समस्या हल हुने विश्वास हामीले गरेका छौं।’
पाटन नगरपालिकाले शिक्षा ऐनमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा नगर शिक्षकको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको प्रवक्ता लोकबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए। ‘केही दिनअघि सकिएको दोस्रो नगरसभाले शिक्षा ऐन पारित गरेको छ’, उनले भने, ‘सोही ऐनअनुसार अबका दिनमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने काम हुनेछ।’
सुर्नया गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका ३९ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन–अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने भएको छ। ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अभिभावक पनि जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ। शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन अभिभावकलाई विद्यालयसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु’, गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले भने, ‘शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौं।’
सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न चुनौती रहेकाले सामना गर्न यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
