काठमाडौं : सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा परराष्ट्र मामिलामा समेत विषय विज्ञहरू सम्मिलित ‘थिंक ट्यांक’ बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, एक दशकदेखि परराष्ट्र मामिलामा सरकारलाई दिइएका प्रतिवेदन कुनै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारले नयाँ विदेश नीति निर्माणका लागि पटकपटक कार्यदलहरू गठन गर्दै आएको छ । कार्यदलबाट प्राप्त भएका सिफारिस र प्रतिवेदनअनुसार विदेश नीतिमा नयाँ आयाम दिनेतिर भने सरकारको ध्यान पुगेको पाइदैन ।
विज्ञहरू नेपालको अस्थिर सरकारका कारण प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन् ।‘नेपालको कूटनीतिलाई सरलीकरण गर्ने नाममा फरक-फरक समयमा गठित समितिहरूले बुझाएको प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्’, परराष्ट्रविद शम्भुराम सिम्खडाले भने, ‘यसको कारण नेपालको अस्थिर सरकार हो । आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसकै कारण देशको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा समेत फरक आउँदा प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नै पाउँदैनन् ।’
विदेश नीतिका सम्बन्धमा समितिहरूले विभिन्न समयमा दिएका प्रतिवेदन निकम्मा रहे पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा सुझाव दिन थिंक ट्यांक निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । सरकारले थिंक ट्यांकका रूपमा कस्ता व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गराउँछ भन्ने विषयलाई पनि अहिले चासोका रूपमा हेरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता रामबाबु ढकालले प्रतिवेदनहरू पूर्णत कार्यान्वयन नभए पनि आवश्यकता अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिवेदनहरूलाई पालन गर्ने गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावलाई आवश्यकताअनुसार पालन गरेकै छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर थापाले भने नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत मान्यताहरूका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा निर्माण भएका प्रतिवेदनहरू पालना हुने कुरामा समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘सिफारीस भएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाध्य बनाउने निकायको अभावले सरकार प्रतिवेदन पालनामा बाध्य छैन’, थापाले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले थिंक ट्यांक कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बतायो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा परराष्ट्र सम्बन्धसँगै सुरक्षा, विकास निर्माण, शासकीय सुधार लगायतका विविध पक्षमा विज्ञहरू सम्मिलित थिंक ट्यांकको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ।
पहिले नै गठन भएका समितिहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अब बन्ने थिंक ट्यांकको उपादयता के हुने प्रष्ट छैन ।
२०६३ सालमा पूर्वपरराष्ट्र सचिव मुरारीराज शर्माको संयोजकत्वमा परिर्वतित सन्र्दभमा नेपालको विदेश नीतिको नविकरण नामको कार्यदल बनेको थियो । सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले कार्यान्वयनको तहमा गएन । २०६८ साउन महिनामा नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा परामर्श दिन परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन गरियो ।
समितिले परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा देखा परेका समस्यामूलक विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने गराउने, नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको कूटनीतिक सम्बन्धको अभ्यासमा सामयिक सुधार र परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने लगायतका विषय समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
त्यस्तै पहिलो संविधान सभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति २०६८ जारी गरेको थियो । नेपालको आर्थिक कूटनीति, श्रम कूटनीति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको विदेश नीति, परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत सुधार लगायतका विषयमा प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई सुझाव दियो । नेपालको विदेश नीतिलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गर्दै सुरक्षा, राष्ट्रको समुचित मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय स्वार्थको दीगो जर्गेनाका विषयमा प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएकोमा अधिकांश कार्यान्वयनमा आउन नसकेको समितिका सदस्यहरूको बुझाइ रहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ पनि पालन भएको पाइँदैन । आचारसंहितामा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, संवैधानिक नियोगका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू विदेशी नियोगका व्यक्तिहरूलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनु पर्ने उल्लेख छ । यसको पालना नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वयं स्वीर्काछन् ।
आचारसंहितामा उच्चस्तरीय निरीक्षण समिति र स्थायी निरीक्षण समिति गठन गरी कूटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको मूल्यांकन गरिने बताए पनि यो उच्च तहबाट नै पालना नभएको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि उच्च राजनीतिक तहबाटै परराष्ट्र मन्त्रालयको सुूचना बेगर हुने भेटघाटले गर्दा आचारसंहितको पालना नभएको स्रोतले बतायो ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको १७ सदस्यीय उच्चस्तरीय विदेश नीति समीक्षा कार्यदलले नेपालका छिमेकी देशहरूलाई नेपालको विदेश नीतिको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै सरकारलाई संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रको निर्देशक सिद्धान्त र राष्ट्रिय स्वार्थलाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा राख्न आग्रह गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको कार्यदलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा केपी ओली सरकारको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
२०६३ यता बनेका समिति र प्रतिवेदन
२०६३ - परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीतिको नवीकरण
२०६८ - परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति
२०६८ - परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति
२०६८ - कूटनीतिक आचार संहिता
२०७३ - विदेश मामिला सम्बद्ध संस्थाहरूको सुधार
२०७४ - उच्च स्तरिय विदेश नीति समिक्षा कार्यदल
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
