काठमाडौं : स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको वर्ष सिकाइमै बितेको छ। काम गर्दै, सिक्दै गरेको र गर्ने क्रममा केही गल्ती भए पनि आगामी दिनमा सुधारसहित जनहितमा काम गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ।
गत वर्ष योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि फरक ढंगबाट काम गरिरहेको काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका–२ का अध्यक्ष कृष्ण पण्डित क्षेत्रीले बताए।
जिम्मेवारी सम्हालेको वर्ष दिनमा सिक्ने काम भएको र त्यसमा भोगेका अनुभव आगामी दिनलाई पाठ भएको उनको भनाइ छ। ‘चालू आवका लागि अत्यावश्यक योजना र बजेट बनायौं’, उनले भने, ‘तर महिला, जनजाति, विपन्न र पिछडिएका लक्षित वर्गमा पुगेनछ। एकैपटक जनताका धेरै आवश्यकता र माग भए, कृषि र पशुका लागि कुनै बजेट छुट्टिएनछ।’ पहिलो वर्ष धेरै ऐन, कानुन, कार्यविधि आदि बनाउन र अध्ययन गर्दैमा अधिकांश समय खर्चिनुपरेको उनले बताए।
वर्ष दिनको अनुभवले आगामी दिनमा जनताको घरदैलोमा पुगी उनीहरूका वास्तविक आवश्यकता र मागलाई योजनामा राखी प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने सोही नगरपालिका–३ का अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीको भनाइ छ। ‘विगतजस्तै अझै उपभोक्ता समिति गठन भएर पनि काम गर्न नआउने, आए पनि काम समयमै पूर्ण नगर्ने काम भए’, उनले भने। विगतमा सबैलाई सम्बोधन हुने गरी थोरैथोरै बजेट धेरै कार्यक्रममा बाँडेको उनले जानकारी दिए। आगामी दिनमा योजनाले पूर्णता पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने उनले बताए।
राजधानीभित्रकै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि वडाध्यक्षद्वय पण्डित र भण्डारी स्थानीय तहकै प्रतिनिधि पात्र हुन्। अन्य स्थानका अधिकांश जनप्रतिनिधिको वर्ष दिन यसरी नै बितेको छ। जनप्रतिनिधिको अलमल र कार्यमा असहजता भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालय मातहतकै स्थानीय सरकार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी)सँगको सहकार्यमा दुई सय ९३ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीलाई तीनदिने विशेष तालिम दिँदै छ। तालिमपछि वडाध्यक्षद्वयले आफूले धेरै सिक्न बाँकी रहेको बताएका हुन्।
जनप्रतिनिधिले यो तालिम ६ महिनाअघि पाएको भए जनचाहनाअनुरूप काम हुने बताएको जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंकी प्याकेज कार्यक्रम संयोजक सीता कार्कीले जानकारी दिइन्। ‘तालिममा भए–गरेका कामबारे जनप्रतिनिधिले बताइरहँदा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा धेरै अन्योल रहेको पायौं’, उनले भनिन्।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्याकेजमा ‘सुशासन तथा सदाचार प्रवद्र्धन’, ‘स्थानीय तहको वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा ः पूर्वतयारी, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण’, ‘स्थानीय तहमा लक्षित वर्गको सहभागिता र बस्तीस्तरका योजना छनोट एवं वडास्तरमा योजना प्राथमिकीकरण’बारेको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ। प्याकेजमा ‘विकास योजनाको अवधारणा, विकासक्रम र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था’, ‘स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्था तथा आर्थिक कार्य प्रणाली’, ‘वडा समितिको सिफारिससम्बन्धी अधिकार र कार्यसम्पादन प्रक्रिया’, ‘वडा समिति तथा यसको काम, कर्तव्य र अधिकार’, ‘आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन तथा बजेटसम्बन्धी अनुसूचीहरूको जानकारी र अभ्यास’, ‘योजना कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्यांकन’ र नगरपालिकाको हकमा ‘नगर कार्यपालिकामा योजना तर्जुमा र स्वीकृति’ पनि समावेश गरिएको छ।
स्थानीय तहले सात चरणमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा समय सकिन लाग्दासम्म अझै अन्योलमै रहेको काठमाडौंका जिल्ला समन्वय अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताए। तहमा असार र पुसमा दुई पटक नगर र गाउँसभा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘काठमाडौंभित्रै कतिलाई केन्द्रका नमुना कानुन थाहा नभएको पायौं भने कतिले तोकिएको समयभित्र योजना बनाउने काम नबुझेको पायौं’, उनले भने।
कानुनी, कार्यविधि र प्रक्रियागत अस्पष्टताबीच जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेको मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम लुइँटेलले बताए। ‘संघीय सरकारका निर्णय, मन्त्रालयका परिपत्र, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय तह सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था मात्रै प्रस्ट बुझ्ने हो भने जनप्रतिनिधिबाट धेरै काम हुने देखियो’, उनले भने, ‘यो प्याकेज तालिमले धेरै प्रस्ट पारेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
