काठमाडौं ः देशमै काम गर्ने सोच भएका वेरोजगार युवालाई सरकारले परियोजना कर्जा दिने भएको छ। युवालाई विदेश जानबाट रोक्न आगामी आर्थिक वर्र्षको बजेटमा यस्तो व्यवस्थ गर्न लागिएको हो।
परियोजनामा भएको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले अनिवार्य बिमाको कामलाई सँगसँगै लैजाने भएको छ। परियोजना बिमा गरेपछि मात्र कर्जाका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका कारण कर्जा अपचलनको सम्भावना कम हुने सरकारको बुझाइ छ। अर्थमन्त्रीका स्वकीय सचिव तुलसीराम मैनालीले परियोजना कर्जाको विषय छलफलमा बताए। उनले भने, ‘बजेट निर्माणको क्रममा यो विषय पनि छलफलमा आएको छ। अहिलेसम्म केही निर्णय भएको छैन।’
उद्यम गर्न चाहने युवालाई परियोजनाको बिमा गराएर सरकारले सफ्ट लोन उपलब्ध गराउन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी आवदेखि परियोजना धितोका आधारमा कर्जा र शैक्षिक कर्जा एकै पटक कार्यान्वयनमा जाने छ। आगामी आवको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले उत्पादनशीलताको माध्यमबाट उत्पादकत्व बढाइ देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताइएको छ। यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा आयात प्रतिस्थापन हुने परियोजनालाई विशेष महŒवका दिइनेछ।
देशका शिक्षित जनशक्ति समेत रोजगारीका विदेशी क्रम बढेको र वर्षैपिच्छे व्यापार घाटा समेत बढ्दै गएकोले यसलाई न्यूनीकरण गर्न यो अभियान अघि सारिएको हो। युवालाई उनीहरूको क्षमतावान जनशक्तिले पैसा नभएर काम गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न लागेका हुन्। सरकारी लगानी नडुबोस् भन्नका लागि परियोजना सुरक्षण गरेर अर्थात् बिमा गराएर कर्जा प्रवाह गर्न लागिएको हो। पढे लेखेको जनशक्तिले पैसा नभएर काम गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य होस भनेर कर्जा दिने र कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिन बिमा योजना अघि सारिएकोे छ।
युवा स्वरोजगार कोष जस्तो रकम दुरुपयोग नहोस, प्रमाणपत्र धितो राख्ने बित्तिकै सित्तैमा ऋण आउँछ भन्ने गलत सन्देश पनि नफैलियोस् भनेर सरकारले बिमा गराएर परियोजनाका आधारमा कर्जा दिनेछ। आगामी आवदेखि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ। सरकारले यसअघि पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर परियोजना कर्जा दिने भनेको थियो। कर्जा दिनका लागि बलियो आधार तथा कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको थिएन। परियोजना कर्जा दुरुपयोग हुन् नदिन सरकारले कार्यविधि बनाउने तयारी समेत गरेको छ।
पढेलेखेका वेरोजगारलाई देशमै रोक्ने सोचका साथ परियोजना बिमा गरेर कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याउन थालिएको छ। यो कार्यक्रमले उत्पादकत्व बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोका आधारमा आमवेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने अभियान स्वरुप सरकारले आव २०७३÷७४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक ऋण दिने उल्लेख छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताले अर्थमन्त्री डा. खतिवडाल केही दिन अघि भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। डा.खतिवडाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक तथा व्यावसायिक ऋण दिन सकिने संकेत गरेका थिए।
दुई वर्ष अघिको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगारउन्मुख व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइनेछ उल्लेख छ। सोही आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ‘स्नातक र सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको थियो। तर, सरकारले गरेको यस्तो घोषणा व्यवहारमा भने आउने सकेन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
