काठमाडौं : सरकारलाई दिएको समयसीमा शनिबार राति सकिने भएकाले एक÷दुई दिनभित्र निर्णायक वार्ता नभए राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। मधेस र मधेसीका मुद्दामा निर्णायक वार्ता गरी त्यसको कार्यान्वयन केही दिनभित्र हुने सहमति सरकार र मधेसी नेताबीच भएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गत मंगलबार राजपा र सरकारबीच भएको वार्तामा सरकारले शनिबारसम्म मधेसका मागबारे सहमति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। राजपाले केही दिन प्रतीक्षा गर्ने र त्यस समयमा पनि माग पूरा नभए विकल्पतर्फ लाग्ने जानकारी पार्टी महासचिव मनिषकुमार सुमनले दिए। राजपा अध्यक्षमण्डलसँग भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पार्टी नेताहरू विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको जानकारी उनले दिए। उनले भने, ‘सरकारको काम प्रचारात्मक सेलिब्रेटी हुनेमात्र होइन, मधेसको माग पूरा गर्ने पनि हो।’
वार्तामा राजपा सरकारमा जाने, मधेसीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने, बन्दी रिहाइ गर्ने, संविधान संशोधन तत्काल संसद्मा पेस गर्नेलगायत रहेको जानकारी महासचिव सुमनले दिए। सरकारले सहमति पालना नगरे राजपाको १४ गते बस्ने अध्यक्षमण्डलको बैठकले समयसीमा तोकी प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र दिने र २५ गते बस्ने राजनीतिक समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्न सक्ने पनि उनले बताए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गत मंगलबार राजपा र सरकारबीच भएको वार्तामा सरकारले शनिबारसम्म मधेसका मागबारे सहमति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
महामन्त्री एवं प्रदेश २ का सांसद सुमनले भने, ‘सरकारले संविधान संशोधन नगर्ने, संघीयताको अपमान गर्दै संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, सय दिनको गतिविधिमा समेत प्रदेशहरूलाई कुनै प्रकारको अधिकार नदिने नीति अख्तियार गरेको अवस्थामा उसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन हामी बाध्य छौं।’ अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारको सय दिन नेकपाको जन्मदिनबाट गन्नु पर्छ भन्ने भनाइप्रति उनले व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। उनले भने, ‘सदासर्वदा मन्त्रीको लाइनमा लाग्नेहरू सरकारप्रति सकारात्मक हुनु ठूलो कुरा होइन।’
राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता महेन्द्र राय यादवले पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानका लागि मधेसी दलहरूले आन्दोलन गरेको बताए। ‘आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार सरकारले संविधान संशोधनलगायत मधेस आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन नगरेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन केही समयमै फिर्ता हुन सक्छ’, उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गर्नु अगावै प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो। हाम्रा माग पूरा नगरेकाले अब सरकारलाई दिएको समर्थनमाथि पुनःविचार गर्न सक्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
