'मन्त्रिपरिषद्को बैठक कागजको चाङ अगाडि राखेर होइन, ल्यापटप राखेर गछौ’

'मन्त्रिपरिषद्को बैठक कागजको चाङ अगाडि राखेर होइन, ल्यापटप राखेर गछौ’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  नीतिलाई लक्ष्य, योजना र कार्यक्रममा बदलेर कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिदैँ नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी नभएको बताए।

राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनमूखी अर्थतन्त्र निर्माण गरिने उनले बताए ।

व्यापारघाटा न्यूनिकरण गर्न बजेटले थप स्पष्ट व्यवस्था गरिने बताए । बन्द भएका, रुग्ण उद्योग चलाउन सकिने उनले बताए। व्यापार, सुशासन, स्वच्छता, भ्रष्टाचा। नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट बोलेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले अब चारोकै भरमा भौतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बतँए । ‘देश गरिब रहीरहन सक्दैन, नीति कार्यक्रम सम्पूर्ण जनताका आकांक्षा पूरा हुने बृहत खालको योजना हो’ उनले भने। अब बिरामी हुँदा उपचार गर्न सकिन भन्ने  स्थितीको अन्त्य हुने, भेदभाव भयो भन्ने अवस्था नआउने उनले बताए । भूगोल, जात, भाषाका आधारमा विभेद नहुने उनले बताए ।  जेठ १५ गते आउने बजेटले सबै कुरा सम्बोधन गर्ने र देश संमृद्वितर्फ अघि बढ्ने उनको भनाई थियो ।  ‘नीति तथा कार्यक्रम असम्भव महत्वकांक्षा होइन । संमृद्व नेपाली र सुखी नेपाली अभियान राष्ट्रिय आकाक्षां हो, पूरा भई छाड्छ’ उनले भने।

बन्दरगाहामा हाम्रो पानीजहाज, हाम्रो रेल र ट्रकबाट ढुवानी गर्छौ’ उनले भने । स्वीटरजरल्यान्ड, मंगलोलिया भूपरीवेष्ठित भएपनि पानीजहाज चलाएको संसादमा जानकारी दिदैँ ओली भन्छन्‘ उत्तरदक्षिण, पूर्वपश्चिममा रेल कुद्ने  छ ।’ 

तीन वर्षभित्र काठमाडौंमा मेट्रो छल्छ, योजनाविहिन ढंगले भनेको होइन । पानीजहाज निदाएको बेला देखेर झ्युजिएर भनेको होइन । यो दिवा सपना पनि होइन।

‘अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्ती, अन्य ययरपोर्टको स्तर उन्नती, अप्टिकल फाइवर उछ्याउने काम, टेलिकमलाई आधुनिक बनाउने काम कथा होइन, वास्तविकता हुन्’ ओलीले भने।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक कागजको चाङ अगाडि राखेर होइन, ल्यापटप राखेर गछौ’ 

ओलीले विद्युत उत्पादन, वैकल्पीक उर्जामा विशेष जोड दिइएको बताए । ओलीले संसदमा जवाफ दिदैँ छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.