प्रधानमन्त्री भन्छन्ः पानीजहाज मजाक होइन, दिउँसै देखिएको सपना हो

प्रधानमन्त्री भन्छन्ः पानीजहाज मजाक होइन, दिउँसै देखिएको सपना हो

काठमाडौँः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदको संयुक्त बैठकलाई आइतवार जबाफ दिएका छन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रम बजेट नभएको बताउँदै धेरै कुरा बजेटले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । ‘नीतिमा सबै कार्यक्रम राखिराख्नु पर्दैन’ उनले भने, ‘नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा यी सबै कुरामा ध्यान दिइएको छ ।

ओलीले  नीतिलाई लक्ष्य, योजना र कार्यक्रममा बदलेर कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । संघीय संसदमा जवाफ दिँदै उनले नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी नभएको पनि दोहो¥याए । 

राष्ट्रियरुपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनमूखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने पनि उनले बताए । व्यापारघाटा न्यूनिकरण गर्न बजेटले थप स्पष्ट व्यवस्था गरिने ओलीको भनाइ थियो । बन्द भएका रुग्ण उद्योग चलाउन सकिने गरी सरकारले नीति ल्याउने पनि ओलीको भनाइ थियो । 

व्यापार, सुशासन, स्वच्छता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट बोलेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अब चारोकै भरमा भौतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताए । ‘देश गरिब रहिरहन सक्दैन, नीति कार्यक्रम सम्पूर्ण जनताका आकांक्षा पूरा हुने बृहत खालको योजना हो’, उनले भने । 

अब बिरामी हुँदा उपचार गर्न सकिन भन्ने स्थितिको अन्त्य हुने, भेदभाव भयो भन्ने अवस्था नआउने पनि प्रमले बताए । भूगोल, जात र भाषाका आधारमा विभेद नहुने पनि उनले बताए ।  

जेठ १५ गते आउने बजेटले सबै कुरा सम्बोधन गर्ने र देश समृद्वितर्फ अघि बढ्ने उनको भनाई थियो ।  ‘नीति तथा कार्यक्रम असम्भव महत्वकांक्षा होइन । सम्मृद्व नेपाली र सुखी नेपाली अभियान राष्ट्रिय आकांक्षा हो, पूरा भई छाड्छ,’ उनले भने । 

उनले पानी जहाज र रेलको सपना सुतेर नदेखेको पनि बताए । ‘बन्दरगाहमा हाम्रो पानीजहाज, हाम्रो रेल र ट्रकबाट ढुवानी गर्छौ,’ उनले भने, ‘स्वीटरजरल्यान्ड, मंगलोलिया भूपरिवेष्ठित भएपनि पानीजहाज चलाएका छन् । उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिममा रेल कुद्ने छ, यो कुरा पुरा हुन्छ ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.