पर्वतारोहणलाई मन्त्रीले गरे वेवास्ता

पर्वतारोहणलाई मन्त्रीले गरे वेवास्ता

काठमाडौं : मन्त्रालयले सय दिने कार्यक्रम गरेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरे पनि पर्वतारोहण क्षेत्रमा कुनै काम हुन सकेन। हिमालै हिमालको देश भनेर विश्वले चिने पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्ययोजनाको रिपोर्टमा पर्वतारोहण क्षेत्रमा प्राथमिकता शून्यजस्तै देखिएको छ।

सरकारले गरेको सय दिनको कार्ययोजनासहित विभिन्न शीर्षकमा काम गरे पनि पर्वतारोहण ‘प’ समेत उच्चारण नहुनु दुखत भएको भन्दै मन्त्रीलाई पर्यटन व्यवसायीले सचेत गराएका छन्। ‘पर्वतारोहणको अर्बौ आम्दानीले अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याएको छ। तर, सरकारको प्राथमिकता नपर्नु दुखद हो’, पर्वतारोहण विज्ञ आङछिरिङ शेर्पाले भने। 

६५ बर्षसम्म सरकारले पर्वतारोहणलाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको आरोप छ। पर्यटन विभागको तथ्याङक अनुसार भन्सार नाका पछि बढी राजश्व संकलन हुने पर्वतारोहण क्षेत्र हो। मन्त्रीको कार्ययोजनामा विमानस्थल सञ्चालनदेखि समान्य प्रकृतिका काम मात्र प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ। 

पर्वतारोहण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भौतिक सुधार, प्रचारप्रसार, होटल व्यवस्थापनदेखि सम्पर्क अधिकृतको ठगी, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई कानुनी सुधार गर्नु पर्ने मुख्य आवस्यकता रहेको छ। पर्वतारोहणबाट मात्रै वार्षिक ५० करोड बढी राजश्व संकलन हँुदै आए पनि पर्वतारोहण क्षेत्रको सुधार र विकासमा चासो नदेखाउनु दुखत भएको पर्वतारोही लाक्पा रंडु शेर्पाले बताए। 

वसन्त ऋतुमा मात्र सगरमाथा आरोहणबाट ३९ करोड राजश्व संकलन भयो भने २८ वटा हिमाल आरोहणका लागि आठ सय ४१ आरोही सरकारलाई राजश्व बुझाएको छ। यो राजश्व करिब पाँच करोड बढी हुन आउछ। बर्षमा तीन पटक पर्वतारोहण क्षेत्रमा गतिविधि हुने गर्छन्। नेपालमा भित्रिने मध्ये गुणस्तरीय पर्यटक पर्वतारोहण क्षेत्रका लागि मात्र आउने गर्छ। करोडौ खर्चेर नेपालका हिमाल आरोहण गर्न सय बढी देशका आरोहीहरु नेपाल आउने गर्छन। यो बर्ष मात्र ४३ देशका पर्यटक हिमाल आरोहणका लागि आएको विभागको तथ्याङक छ। 

हिमालै हिमालको देश भनेर नेपाललाई विश्वले चिन्ने गर्छन, तर सरकारले हिमाललाई नचिन्दा पर्वतारोहण क्षेत्रको बिकास गर्न चुनौती थपिएको सगरमाथा आरोही संघकी अध्यक्ष माया शेर्पाले बताइन। विश्वभरमा रहेका ८ हजार मिटर भन्दा अग्ला २० मध्ये १४ वटा नेपालमै छन्। चार सय १४ वटा हिमाल पहिचान गरी आरोहणका लागि खुल्ला गरे पनि पूर्वधार विकास र नीतिमा सुधार नगर्दा ९२ वटा हिमाल अझै आरोहण हुन सकेको छैन। विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथादेखि तेस्रो अग्लो कन्चनजंगा, चौथो अग्लो ल्होत्से, पाँचौ अग्लो मकालुदेखि अन्य अग्ला हिमाल आरोहण गर्न विदेशी आरोही बार्षिक रुपमा नेपाल भित्रिने गरे पनि पूर्वधारको बिकास नहुदाँ खर्च गर्न नपाएको पर्यटन व्यवसायी एवं आरोही टिकाराम गुरुङले बताए। सरकारले  नीतिमा सुधार, आधारशिविर सम्मको बाटो, होटल व्यवस्थापन देखि चुचुरोसम्मको अन्य व्यवस्थापन गर्नु पर्ने आवस्यकता भएको उनको भनाइ छ। 

पाकिस्तानको केटु हिमाल(८६११ मीटर), नाङगा पर्वत ( १२६ मीटर) , गसेरव्रुम प्रथम (०६८ मीटर) , ब्रोड पिक (८०४७ मीटर), गसेरव्रुम दोस्रो (८०३५ मीटर) र चीनको सिसापाङमा (८०२७ मीटर) बाहेकका सगरमाथा (८८४८ मीटर), कन्चनजंगा (८५८६ मीटर) , ल्होत्से ( ५१६ मीटर) , मकालु ( ८४६३ मीटर) , छ्यो यू (८२०१ मीटर), धौलागिरी प्रथम (१६७ मीटर), मनास्लु (८१५६ मीटर) , अन्नपुर्ण प्रथम ( ०९१ मीटर) , ल्होत्सेसार (८४०४ मीटर) , ताप्लेजुङमा पर्ने यालुङ काङ (८५०५ मीटर) , कन्चनजंगा साउथ (८४७६ मीटर), कन्चनजंगा सेन्ट्रल (८४७३ मीटर, ल्होत्से मिडिल (८४१० मीटर) र यालुङ काङ वेस्ट (०७७ मीटर) का अग्ला १४ वटा हिमाल नेपालमै रहेको छ। यि अग्ला हिमाल मध्ये यालुङ काङ वेस्ट (८०७७ मीटर) बाहेक सबै आरोहण भइ सकेको विभागको तथ्याङक छ।  

आरोही तेन्जीङ नोर्गे शेर्पा र एड्मण्ड हिलारीले २०१० साल जेठ १६ गते सगरमाथाको सफल आरोहण गरेपछि नेपाली इतिहासमा प्रत्यक्ष रुपमा हिमालसँग मानव सम्बन्ध जोडिएको थियो। त्यसपछि नेपालको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै हिमाल बन्ने गरेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०१६ सम्ममा अग्ला हिमाल मध्ये सबै भन्दा धेरै आरोहण गर्नेमा सगरमाथामा ४८७९ जना, मनास्लुमा १३५९, ल्होत्से ५५९, धौलागिरी प्रथममा ४७८, मकालु ४७४, कन्चनजंगामा ३४४, अन्नपूर्ण प्रथम २६७, यालुङ काङ ५३ र छो यू मा १४ ले आरोहण गरी सकेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.