२०७४/०७५ को आर्थिक सर्भेक्षण : सरकारी खर्च क्षमता कमजोर
०००
मेनुका कार्की। काठमाडौंं
चालु आर्थिक वर्षमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएका कारण सरकारको चालु खाता ऋणात्मक भए पनि वैदेशिक सहयोग प्रयोग गर्न नसकेको देखिएको छ। सरकारको आम्दानीमध्यको एक वैदेशिक सहयोगलाई पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न नसकेको आइतबार सार्वजनिक आर्थिक सर्भेक्षणले देखाएको छ।
सरकारको खर्च क्षमता वितगदेखि नै कमजोर छ। खासगरी पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। आर्थिक सर्भेक्षण २०७४÷०७५ ले खर्च क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह लगाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खर्च क्षमतामा वृद्धि नहुँदा वैदेशिक सहयोगको समेत उपयोग हुन सकेको छैन। वैदेशिक सहयोग पूर्णरूपले उपयोग गर्न नसक्दा यसको परिचानल समेत न्यून छ।’
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा दाताबाट एक खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको थियो। सरकारले ५५ अर्ब ३५ लाख मात्र उपयोग भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कुल पाँच खर्ब २९ अर्ब सात करोड सरकारी खर्च भएको छ। यो खर्चमध्ये चार खर्ब तीन अर्ब १२ करोड चालु खर्च हो। समीक्षा अवधिमा ९४ अर्ब २४ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ।
समग्रमा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा कुल सरकारी खर्चमा ४५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। औसत राजस्व संकलन २१.७ प्रतिशत वृद्धि भई चार खर्र्ब ३० अर्ब ५८ करोड पुगेको छ। चालु आवमा कुल सरकारी आय १९ प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब ७० अर्ब पुग्ने देखिएको छ। कुल सरकारी खर्च २९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ८३ अर्ब पुग्नेछ। सरकारी खर्च बढ्दा यस आवमा ६४.८ प्रतिशतले बजेट घाटा वृद्धि हुने देखिएको छ।
सरकारी खर्च वृद्धिका कारण बजेट घाटा बढ्दै गएको छ। चालु आवमा संघीय सरकारको बजेट घाटा जीडीपीको अनुपातमा तीन प्रतिशतले वृद्धि भई १०.४ प्रतिशत पुग्ने भएको अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। गत आवमा यस्तो घाटा ७.२ प्रतिशत थियो।
विगतमा राजस्व परिचालन चालु खर्चभन्दा उच्च हुने गरेकामा यस आवमा राजस्व परिचालनभन्दा चालु खर्च उच्च हुने गएको छ। यस कारण जीडीपीमा संघीय सरकारको राजस्व बचतको अनुपात शून्य दशमलव तीन प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखिएको छ।
सरकारले विकासे खर्च गर्न नसके पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ८५ प्रतिशत उपभोगमा खर्च भएको छ। गत आवसम्म करिब ९० प्रतिशत उपभोग खर्च गर्दै आएको यस वर्ष नेपाली बचतको अंश १५ प्रतिशत हुन थालेको छ। निरन्तर बढ्दो मूल्यवृद्धि कारण नेपालीले यथेष्ठ बचाउन नसकेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताए।
चालु आवको पहिलो आठ महिनामा पहिलो दाताबाट एक खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको पनि सरकारले ५५ अर्ब मात्र खर्च गरेको छ।
कुल लगानीको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य बचत र लगानीको अन्तर उच्च छ। चालु आवको यस अवधिमा कुल लगानी ५१.७ प्रतिशत छ। लगानी र बचतबीचको अन्तर ३६.७ प्रतिशत छ। गत आवमा यस्तो अन्तर सात दशमलव आठ प्रतिशत थियो। कुल राष्ट्रिय बचत बढ्नुमा विप्रेषण आय प्रमुख माध्यम भएको बताइएको छ।
चालु आवमा २५ खर्ब ५५ अर्ब १६ करोड उपभोगमा खर्च भएको छ भने १३ खर्ब २१ अर्ब कुल राष्ट्रिय बचत भएको छ। कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी ३८ खर्र्ब ७७ अर्ब पुगेको छ।
केही वर्षयता नेपालको गरिबी घट्दै गए पनि गरिबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन। अहिले नेपालमा २८.६ प्रतिशत गरिब छन्। सरकारले चालु आवमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ। आर्थिक वृद्धि ५.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ।
जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि नहुँदा जीडीपीमा योगदान घट्दै गएको हो। उद्योग क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा न्यून भएको सर्वेक्षणमा आंैल्याइएको छ। चालु आवको आठ महिनामा संघीय सरकारले एक हजार तीन सय ४८ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ भने स्थानीय तहमा चार सय ५९ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। यस वर्ष गौतम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले तीव्रता पाएको छ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि सुरु भएको छ।
चालु आवको यस अवधिमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी राजमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको डा.खतिवडाले जानकारी दिए। रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। यस वर्षको आठ महिनामा तीन करोड ८१ लाख ६० हजार टेलिफोन ग्राहक संख्या छ। देशको ९० प्रतिशत क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार भएको छ।
चालु आवको आठ महिनासम्म भूकम्पबाट क्षति भएका सात लाख ६७ हजार ७ सय निजी आवासले अनुदान पाएका छन्। सरकारले यस अवधिमा १७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ द्वन्द्वपीडितका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ।
चालु आवमा आठ महिनामा १० हजार १८ वटा सुधारिएको चूलो निर्माण भएका छ भने एक हजार एक सय दुई वटा नयाँ होटल स्थापना भएका छन्। चालु आवमा ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। यो उत्पादन गत आवभन्दा साढे एक प्रतिशत कम हो।