पोखरा : मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारलाई डमरु बनाउन खोजिएको बताएका छन् । आफ्नो सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा आइतबार उनले संघीयता असफल बनाउन पनि खोजिएको समेत सुनाए ।
‘हामीलाई डमरु बनाउन खोज्या छ, यता बजायो एउटा पाटो बज्छ, उता बजायो अर्काे पाटो बज्छ’, उनले भने, ‘कि त नेपाल सरकार बज्छ, कि त स्थानीय सरकार बज्छ, प्रदेश सरकार कहाँ कहाँ ? हामी त बीचमा छौं ।’ संघीय प्रणाली असफल पार्ने प्रयत्नका बीचमा सरकार सफल पार्न ४ नम्बर प्रदेशले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो ।
आफूहरुलाई डमरु बनाउन खोजिएकै प्रसंगमा मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरला—पोखरा, पोखरा—दुम्कीबास द्रुतमार्ग बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई दिन सहमति माग्दा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नदिएको दुखेसो पोखे । ‘धेरै लगानीकर्ता कुराकानी गर्न आएका छन्,’ उनले भने, ‘लगानी गर्न पनि सम्भाव्यता गर्नुप¥यो, नेपाल सरकारले सहमति भयो भन्ने २ शब्द पनि लेखेर पठाएको छैन ।’ विदेशीले लगानी गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकारको सहमति चाहिनेमा सहयोग नपाएको उनको भनाइ थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद स्टेडियम बनाउन विदेशी लगानी ल्याउन पनि त्यही अप्ठेरो परेको उनले सुनाए ।
प्रदेश सरकारले २ वर्षभित्र सबै ठाउँमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउन राखेको लक्ष्य पूरा गर्न खानेपानी नपुगेका ठाउँहरुको यकिन तथ्यांक लिइसकेको जानकारी पनि उनले दिए । बिजुली नपुगेका गाउँबस्तीमा २ वर्षभित्र बिजुली पु¥याउने गरी पनि ठाउँ पहिचान गरेको पनि उनले सुनाए । ‘हाम्रो प्रदेशसँग कतिवटा प्रोजेक्ट छन् भन्ने हामीसँग ठ्याक्कै बैंक छ, कस्तो प्रोजेक्ट र कार्यक्रम बनाएर लैजाने भन्ने कुरामा क्लियर छौं’, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
अहिलेसम्मका उपलब्धिका आधारमा सबै प्रदेशभन्दा १ नम्बर भएको दाबी मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दाबी गरे । ‘हामीलाई चाहिने कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्यौं’, उनले भने, ‘७ वटा प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रममध्ये दाबाका साथ भन्छु ४ नम्बर प्रदेशकै सबैभन्दा उत्तम ।’ गत सालको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र ४ नम्बर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कुनचाहिँ पहिलो भनेर छुट्याउन हम्मेहम्म पर्ने उनको दाबी थियो । ‘हाम्रो विकासको रोडम्यापको झलक नीति र कार्यक्रमले दिएको छ’, उनले भने, ‘बजेटले जे कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ, बजेट हाम्रो रोडम्यापको प्रारम्भ हो ।’
प्रदेश सरकारमा चाहिने जनशक्ति र संरचनाबारे ४ नम्बरले जे भनेको छ त्यसैलाई नेपाल सरकारले गाइड लाइन मानेको दाबी मुख्यमन्त्री गुरुङले गरेका छन् । ‘हामी प्रदेश सरकारहरुको लिडिङ गरिराछौं’, उनले भने, ‘त्यसमा हामीलाई गर्व छ ।’ प्रदेश मन्त्रिपरिषदका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले सरकारको सय दिनका उपलब्धि ४१ बुँदामा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले आफ्नो आधार स्तम्भको रुपमा विभिन्न कानुन तर्जुमा, नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत विकासको मार्गचत्र प्रस्तुत गरिसकेको सुनाए । ‘नयाँ संरचना अनुसार आवश्यक भौतिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, आवश्यक नीति तथा कानुन र कार्यविधिको निर्माण गरिएको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको पहिलो अभ्यास, निर्माणाधीन प्रदेशका अस्थायी संरचना, न्यून जनशक्ति, दिशाबोध नभएको संगठन प्रणाली र कार्य संचालनको प्रक्रिया र आधार नहुँदा पनि यसको निर्माण गर्दै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र कार्यमूलक बनाउने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।’
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को १४ वटा बैठक भई ७५ वटा विषयमा छलफल तथा निर्णय भएको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिए । ७ वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको र १० वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको पनि उनले सुनाए । ‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन आदेश स्वीकृत भइसकेको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तहको कानून तर्जुमा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई प्रदेश सभामा पेश हुने चरणमा छ ।’
प्राकृतिक स्रोत दोहन आदि गुनासो सम्बोधन गर्न ३ वटा मन्त्रीस्तरीय समिति गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त गरी कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिए । प्रदेश सञ्चित कोष खडा गरिसकेको, विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना निर्माणका लागि आधार पत्रलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति र सुरक्षा समिति गठन गरिसकेको विषयलाई पनि सरकारका उपलब्धिका रुपमा मन्त्रीले सुनाए ।
प्रदेश स्तरका मन्त्रालयहरुका लागि आवश्यक कार्यालय भवन लगायत सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ थियो । प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि स्थान पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको जानकारी उनले दिए ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ४१ बुँदे कार्यप्रगति विवरणमा ग्रामीण पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका होमस्टेको विवरण संकलन भएको पनि उल्लेख छ । सरकारले प्रदेशभर ३ सय पर्यटकीय गाउँ घोषणा गर्ने यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । ‘एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम’ कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि २६ स्थानीय तहबाट जग्गा पहिचान भएको छ’, विवरणमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
