राजपाले समर्थन फिर्ता लिए मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने

राजपाले समर्थन फिर्ता लिए मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने

जनकपुर : प्रदेश २ का सभामुख सरोज यादवले गठबन्धन दल राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए मात्र मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत माग्नुपर्ने बताएका छन्।

सभामुख यादवले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको गठबन्धन तत्काल नढल्ने अन्नपूर्णसँग बताएका हुन्। कानुनतः सरकारबाहिर रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ छ।

‘राजपाले पनि समर्थन फिर्ता लिएको भए मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘तर, अहिले त्यो अवस्था छैन। राजपा सरकारमै छ, सम्भवत रहन्छ पनि।’ उनका अनुसार सरकारमा सहभागी नभएका दलले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत पनि लिनु नपर्ने व्यवस्था छ। ‘सरकारमा सहभागी राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको भए विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्थ्यो’, उनले भने।

समर्थन फिर्ता लिएपछि अब नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको छ। सदनमार्फत सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि कानुनतः अब नेकपा प्रतिपक्षी दल बनेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सदनमा नेकपाको सदस्य संख्या ३२ छ। अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत पाएको कांग्रेससँग १९ सांसद छन्। नेकपा ठूलो प्रतिपक्षी दल बनेपछि अब यो हैसियत उसले नै पाउने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। अब हुने सदनको बैठकमा नेकपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनाउने तयारी सरकारले गरेको उनले सुनाए।

कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले अब नेकपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनाउँदा आपत्ति नहुने बताए।

संघीय समाजवादी फोरमका लालबाबु राउतको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारलाई तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत दिएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला विपक्षी दललाई मानमर्दन र बेवास्ता गरेकाले समर्थन फिर्ता लिएको तत्कालीन एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले उल्लेख गरेका छन्।

प्रदेशसभामा १ सय ७ सिट छ, जसमा फोरम–राजपा गठबन्धनसँगै सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या छ। सरकार गठनका लागि ५४ सिटको आवश्यकता पर्छ। गणितीय आधारमा बाँकी सबै दल एक हँुदा पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक सिट संख्या अपुग हुने देखिन्छ। नेकपा, कांग्रेस, संघीय समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रको सिट संख्या जोड्दा ५३ मात्र पुग्छ।

प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा राजपा नेता मनीष सुमनले सरकारबाट हालसम्म विभिन्न कमीकमजोरी भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। ‘हामीले सरकारलाई समर्थन दिनुको अर्थ आफ्नो हात बाँधेको होइन’, उनले भने, ‘सरकारले जनभावनाअनुरूप काम गर्न सकेन भने हामी पनि सोच्न बाध्य हुनेछौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.