काठमाडौं : केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै यस अवधिमा संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार तय भएको जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आइतबार सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै यसै अवधिमा शान्ति सुरक्षा, स्थायित्व र सामाजिक सद्भाव मजबुत हुँदै गएको तथा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बध सौहार्द भएको र नयाँ उचाइमा पुगेको ठहर गरेको छ ।
सयदिने उपलब्धिमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको भ्रमणबाट आपसी विश्वासमा अभिवृद्धि हुनुका साथै धार्मिक, पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ वनको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।
यसै अवधिमा नेपाल–चीनबीच दीर्घकालीन रूपमा हिमाल वारपार बहुआयामिक यातायात सञ्जाल निर्माण गर्नेबारे साझा धारणा तय भएको समेत सरकारको सयदिने उपलब्धिमा समेटिएको छ ।
ओली ०७४ साल ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन उद्देश्यसाथ ओली नेतृत्वको सरकारले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी दिँदै सय दिनमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, नेपालीको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने र समग्र विकासलाई समावेशी एवं सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउने संकल्पसाथ नवीन कार्य थालनी गरेको दाबी गरेको छ ।
विकासप्रतिको सोच र प्रक्रिया, सार्वजनिक निकायको कार्यप्रभावकारिता, अर्थतन्त्रको संरचना, सुशासन क्षेत्रमा रूपान्तरण प्रक्रिया सुरु भएको र विकास नीति, रणनीति, कानुन संस्था, जनशक्ति, स्रोत–साधन, सेवा प्रवाह, अनुगमन र मूल्यांकन क्षेत्रमा उत्साहजनक परिवर्तनका संकेत देखा परेको जिकिर सरकारले गरेको छ ।
यसै अवधिमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ अन्त्य गरिएको र अन्य क्षेत्रका त्यस्ता गतिविधि रोक्न समन्वयात्मक रूपमा कार्य सञ्चालन भइरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ ।
सुन तस्करी काण्डको पर्दाफास भई दोषीउपर भइरहेको कारबाहीलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धिमा समेटेको छ । सार्वजनिक बिदामा भएको कटौतीलाई पनि उपलब्धि मानिएको छ ।
सरकारले सय दिनको उपलब्धिमा सरकार गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानबमोजिम निर्वाचनले पूर्णता पाएको जानकारी दिएको छ ।
सय दिनमा संघीयता कार्यान्वयनअन्तर्गत नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गरी संघीय मन्त्रालयको संख्या ३१ बााट घटाएर २१ कायम गरिएको छ भने कर्मचारी समायोजन नियमावली स्वीकृत गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने कानुनी आधार तय भएको जनाइएको छ ।
यसै अवधिमा महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठित विधेयक तयारी सहजीकरण समितिले विविध विषयका १५ वटा नमुना कानुन तर्जुमा गरी प्रदेशमा पठाएको छ । यसै अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनअन्तर्गत स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था २०७४ स्वीकृत गर्दै स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन स्वीकृत गरी करिब ५७ हजार ७ सय ६६ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेश सरकारको कामकारबाही गर्न तत्कालै १ हजार ६ सय कर्मचारी खटाइएको छ । यसै अवधिमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्री र सात मन्त्रालयको व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ । सय दिनको अवधिमा प्रदेश सरकारका लागि ७ अर्ब १४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब निकासा गरिएको छ ।
यसै अवधिमा एक स्थानीय तह एक वाणिज्य बैंक नीतिअनुरूप ४ सय २४ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गरिएको बताइएको छ ।सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिनको उपलब्धिअनुसार यसै अवधिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५ लगायत ४ वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ भने विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
सरकारको सयदिने उपलब्धिमा सार्वजनिक क्षेत्रका अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ जारी गरिएको छ जसबाट करिब १५ अर्ब बचत हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।यस अवधिमा कर चुहावट नियन्त्रण गरी सरकारले कुल लक्ष्यको ९८ प्रतिशत राजस्व असुली गर्न सफल भएको दाबी गरिएको छ ।
यसै अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धताबमोजिम थप १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ भने सर्वोच्चको आदेशबमोजिम विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको सरकारको नाममा कायम भएको ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको सेयर उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नाममा कायम गरिएको उपलब्धिमा समेटिएको छ ।
यस अवधिमा भारत र नेपाल दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना शिलान्यास भएको छ ।स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत २५ जिल्लाका ८० हजार अति विपन्न परिवारको बिमा गरिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि दुई मुलुकबीच कृषि, रेलमार्ग, जलमार्ग, ऊर्जा, व्यापार, पारवहन तथा हवाई उड्डयनलगायत सबै विषयमा सकारात्मक परिणाम आउने गरी सम्बोधन गर्ने एवं नेपालमा बर्सेनि हुने डुबान समस्या समाधान गर्न मनसुनअगावै संयुक्त टोली खटाई दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउने सहमति भएको पनि सय दिनको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी वाणिज्य सन्धि, पारवहन सन्धि र रेल सेवा सम्झौताको शीघ्र पुनरवलोकन हुनेसमेत उपलब्धिमा समेटिएको छ । सयदिने उपलब्धिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २१ वटै मन्त्रालय र मातहतका निकायले गरेका उपलब्धिसमेत समेटिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
