काठमाडौं : सरकारले आयात प्रतिस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो कार्यक्रम समेट्न अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय र निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेका छन्। यही जेठ १५ मा सार्वजनिक हुने बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि तयारी थालेको छ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा बजेट र कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नेछन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनुदानलाई रोजगारी, मूल्य अभिवृद्धि र निर्यातको आकारसँग जोड्ने रणनीति तयार पार्दैछ। सोही अधारमा मन्त्रालयले नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) सूचीकृत गरेका वस्तुसहित २४ वस्तुको सामान्य कार्यविधि खाका बनाएको छ। कुनकुन वस्तुलाई कति प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने भन्ने बारेमा सुझाव दिन उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ।
सरकारले अहिले मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा २ देखि ४ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको खाकाअनुसार निर्यातमा नगद प्रोत्साहन बढाएर ५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने र आयातमा २० प्रतिशतसम्म कर लागाउनुपर्ने उल्लेख छ। बढी मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तुमा रोजगारीको सम्भावना बढी हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशंकर सैंजूले बताए।
अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग १२ वटा क्षेत्रका आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको सूची माग गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले माग गरेअनुसार निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान तथा मूल्यांकन गरी सूचीकृत गर्ने काम भइरहेको छ। तीन/चार दिनभित्र काम सकेर मन्त्रालयमा हाम्रो धारणा बुझाउँछौं।’
सम्भावित निर्यातजन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा सिमेन्ट र जलविद्युत् रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बताए। उनले भने, ‘ती उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यातमा अब्बल भूमिका रहने सम्भावना छ।’ सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ। फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्यअघि बढाउने कार्यक्रमा जनाइएको छ। सरकारले अनावश्यक उपभोगलाई बढावा दिने र घरेलु अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउने वस्तु र सेवाको आयात नगर्ने नीति लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
