काठमाडौं : सरकाररले अर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएका हुन् ।
बजेटका मुख्यमुख्य अंशहरु
शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज, कर्मचारीको तलब बढेन महंगी भत्ता २ हजार बढ्यो, कर्मचारी र शिक्षकको पोशाक भत्ता १० हजार पुर्याइयो।
विदेशीबाट फर्केनेले १ सय ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउँदा कर तिर्न नपर्ने, लघु उद्यम व्यवसायमा ५ वर्ष आयकर छुट, गाडी र मोटरसाइकलमा कर बढ्यो, शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज
सरकारी सेवालाई आगामी वर्षमा विद्युतीय प्रणालीमा लगिने, भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थान ऐन ल्याइने, ५ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने
एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैक खाता, सबै स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने, यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्व, लाइसेन्स र यातायात दर्ता प्रदेशबाटै
सबै प्रकारका सूचनामा नेपालीको पहुँच पुर्याइने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरिने, पत्रकार दुर्घटना विमाका लागि अनुदान, चलचित्र व्यवसायमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिने
आगामी वर्ष भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड। ५ योजना छनोट गर्न पाइने। त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समिति बनाइने
उर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ८९ करोड, तराईमा २५ हजार घरमा गोवरग्यास प्लान्टमा अनुदान दिइने, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५ अर्ब विनियोजन, सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाटको आकर्षक योजना सुरु गरिने
बजेट कार्यान्वयनबाट ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने। मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित हुने, आगामी वर्ष ५ लाखले रोजगारी पाउने।
विदेशीबाट फर्केनेले १ सय ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउँदा कर तिर्न नपर्ने, लघु उद्यम व्यवसायमा ५ वर्ष आयकर छुट, गाडी र मोटरसाइकलमा कर बढ्यो, शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज
२०७५- २०८५ उर्जा दशक मनाइने, भेरी बबइ रानी जमरा लगायतका सिञ्चाइ योजनाका लागि १० अर्ब, बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी आयोजना निर्माण अघि बढाइने, राष्ट्रसेवक र विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा विजुली आयोजना बनाइने
हवाइ क्षेत्रमा १९ अर्ब बजेट विनियोजन, सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण, १०० वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिने, स्तरीय होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा सहज बनाइने
प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल खोलिने, काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री र प्रदर्शनी कक्ष बनाइने, भिजिट नेपाल २०२० सञ्चालन गरिने, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा १० अर्ब विनियोजन
वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १६ अर्ब वजेट, काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषण घटाउन विशेष पहल, उद्योग दर्ता गर्न सरल बनाइने, प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम
कुखुरा किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिइने, साना किसान सहकारीबाट किसानको सबै ऋण मिनाहा, कृषि पशुपालन र माछापालन विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने, २६ जिल्लाका गरिब परिवारलाई आगामी वर्ष परिचयपत्र, बाँकीलाई २ वर्षभित्र
७० वर्षभन्दा माथिका १ लाखसम्मको स्वास्थ्य विमा, सामाजिक सुरक्षामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था, महिला बालबालिका क्षेत्रमा १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख, प्रत्येक प्रदेशमा १ जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना
प्रत्येक प्रदेशमा १ जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना , शिक्षा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब बिनियोजन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ करोड ४१ करोड , शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाखसम्म ऋण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
