प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलार्इ ४ करोड, तर सांसदले सीधै बाँड्न नपाउने
जेठ १५, २०७५ मंगलबार २१:४:०
काठमाडौँ: सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि रु ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि त्यो रकम विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।
यो रकम एकजना सांसदलेमात्रै मनोमानीरूपमा बाँड्न भने नपाउने भएका छन् । अघिल्ला संसदको पालामा जस्तो सांसदहरूले यो बजेटबाट कार्यकर्तालार्इ पोस्ने कुरामा अंकुश लगाइएको छ।
सरकारले यो बजेट खर्चिनका लागि तीन वर्षमा सम्पन्न हुने ती भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि विभिन्न पाँच आयोजना संचालन गरिने जनाएको छ ।
त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख रहेको समितिले आयोजना छनौट तथा अनुगमन गर्ने छ ।
यसैगरी सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ ।
उक्त साझेदारी कार्यक्रम प्रदेशसभा तथा स्थानीय तह समेतको लागत सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधीको समन्वयमा र सहजीकरणमा गरिने छ । सरकारले स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न जिल्ला समन्वय समितिको खातामा रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम
यसैगरी तराई–मधेसमा पछाडि परेका स्थानीय तहको विकासका लागि तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
तराई–मधेसमा मानव विकासको सूचाङकमा तुलनात्मकरुपमा पछाडि परेको स्थानीय तहमा सधन रुपमा सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण र भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्न थालिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए ।
सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब तीन करोड छ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । तीन वर्ष सम्भाव्य सबै ठाउँमा झोलुङगे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि सरकारले तीन अर्ब ११ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताए ।
यसैगरी गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई अन्य गरिबी निवारणका कार्यक्रमसँग समन्यव गरी चरम गरिवी भएका स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
