काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । मुलुकभरका सात सय ५३ गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि ८५ अर्ब २० करोड ८७ लाख र चारै प्रकारका अनुदानका लागि एक खर्ब ९६ अर्ब दुई करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक अप्रत्यक्ष रूपमा संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, सिँचाइ, आवास तथा पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइलगायतमा रकम छुट्याइएको छ ।
संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई दुई सय २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो अंक कुल बजेटको १७ प्रतिशत थियो । आगामी आव २०७५÷०७६ का लागि प्रत्यक्ष रूपमा दुई खर्ब ८० अर्बको हाराहारीमा विनियोजन गरेको छ । यो अंक कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको २१.२९ प्रतिशत हुन आउँछ । बजेटमा संविधानअनुरूप पहिलो पटक ससर्त, वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेषगरी चारवटै अनुदानमा बजेट राखिएको छ । यसमा क्रमशः एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख, ८५ अर्ब, पाँच अर्ब र पाँच अर्ब दिएको छ । गत वर्ष वित्तीय र ससर्तमा मात्र राखेको थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहमा रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य विभेदसमेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र तहलाई विशिष्ट कार्य गर्न २० अर्ब विशेष अनुदान छुट्याएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तःशुल्क रकममध्ये प्रदेश र तहलाई एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटअनुसार तहमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् । यसअन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षमा सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बढीमा पाँचवटा आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । तीन वर्षभित्र सम्भाव्य सबै ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माण सक्ने गरी आगामी आवका लागि तीन अर्ब ११ करोड ४० लाख छुट्याइएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको समेत लागत साझेदारीमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका साथै वडा कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न जिल्ला समन्वय समितिको खातामा हाल निष्क्रिय रहेका विभिन्न कोष उपयोग गर्ने भएको छ ।
सरकारले साविकको सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा मुलुकभरका एक हजार दुई सय वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापनाका लागि चार अर्ब अनुदान व्यवस्था गरेको छ । जनता आवासका अतिरिक्त गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारले आफैं सुरक्षित आवास निर्माण गर्न चाहे जस्तापाता र काठ आदिका लागि ५० हजार अनुदान दिने भएको छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम ल्याई खरको छाना भएका परिवारलाई जस्तापातामुनि ल्याइने भएको छ । सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यअनुरूप आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचा अघि बढाएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि पाँच अर्ब छ ।
वित्त व्यवस्थापनविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी प्रभावकारी र मर्यादा बढाउने खालको आएको टिप्पणी गरे । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले तहमा ठूला परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको, स्थानीय पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेको र सबै बजेट संघ, प्रदेश र तहको सहकारितामा कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको बताए । ‘तहमा गएको अनुदानसमेत विभिन्न शीर्षकमा व्याख्या गरिएको छ, यसले तहको प्राथमिकता प्रस्ट हुन्छ’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
