काठमाडौंं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वका धेरै जसो क्षेत्र परिवर्तन भएका छन्। यसले गर्दा कर दाताले थप व्ययभार व्यहोर्नुपर्नेछ भने करको दायरामा नआएकालाई पनि फकाएर दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत एक हजार सीसीभन्दा बढीका चारपांग्रे र एक सय ५० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ। पछिल्लो व्यवस्थापछि एक हजार ५ सय सीसी क्षमताका सवारीसाधनले ६५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नु पर्नेछ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा तीन हजार सीसी क्षमताका चार पांग्रे सवारीसाधनमा एक सय प्रतिशत अन्तः शुल्क निर्धारण गरिएको छ। सरकारले एक सय ५० सीसीको दुई पांग्रे मोटरसाइकलमा पनि थप अन्तः शुल्कको व्यवस्था गरेको छ।
पछिल्लो समय तरलताका कारण बैंकले ऋण नदिँदा थलिएको अवस्थामा अटोमोबाइल क्षेत्रमा बजेटले झनै असर गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। बजेटले सवारीसाधनमा अन्तःशुल्कमा बढाएको भनिए पनि कति बढ्यो भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन’, उनले भने,‘कर बढ्दा अटोमोबाइल सेक्टर झनै धराशायी हुनेछ।’
बैंकले कर्जा प्रवाह नगरपछि लामो समय थला परेर विस्तारै माथि उठ्न लागेको अटो मोबाइल व्यवसाय सरकारले लागू गरेको नयाँ कर व्यवस्थाले उठ्नै नसक्ने गरी थला पारेको अटोबाइल एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘अब हामीले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्दैनौं होला।’
बजेटले मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, कोका, मि िश्रत चकलेट, पफ्र्यूम, खेलौना तथा रेफ्रिजेरेटर आयातका र स्वदेशी उत्पादनमा समेत अन्तःशुल्क बढाएको छ। करमा भएको वृद्धिले मोबाइल, मोटर, मदिर र चुरोटको मूल्यमा उच्च चापपर्ने देखिन्छ। मदिरा, चुरोट, स्यानिटरी, इलेक्ट्रोनिक्स एवं निर्माण सामग्रीलगायत वस्तुमा अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चुरोट उत्पादन र पैठारीमा प्रतिखिली २५ पैसाका दरले स्वास्थ जोखिम कर लगाउने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
सरकारले मोबाइलमा दिँदै आएको भ्याट सहुलियत खारेज गरेको छ। यसअघि मोबाइलमा लाग्ने भ्याट सरकारले फिर्ता गर्दै आएको थियो। निर्माण सामग्री र मदिराजन्य सामग्री व्यापार गर्ने सबैले अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ। यसले निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कर समेत खारेज गरेको छ। सार्वजनिक स्कुलले आयात गर्ने ३० सिटभन्दा ठूला बसमा ७० प्रतिशत भन्सार छुट हुने भएको छ। त्यस्ता बसमा लग्ने अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेको छ। यस्तै निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा लाग्दै आएको भ्याट खारेज गरिएको छ। विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले एक सय ग्रामसम्म काचो सुन भन्सार महसुस तिरेर ल्याउन पाउने भएको छ। यस अघि यो व्यवस्था खारेज गरिएको थियो। दुई वर्षअघिसम्म ५० ग्राम सुन सोही माध्यमबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो।
आयका आधारमा सरकारले १०, २० र ३० प्रतिशत आयकर लगाउने भएको छ। वार्षिक २० लाखभन्दा बढी आय हुनेलाई ३० प्रतिशतबाहेक अतिरिक्त २० प्रतिशत कर लगाउने भएको छ। यसअघि १५ र २५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो। एक सय जना भन्दा बढीलाई प्रत्येक्ष रोजगारी दिनेलाई आयकरमा सहुलियत दिने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ। २५ हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बिमा प्रिमियम तिर्दा कर छुट हुनेछ।
सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न र सबै व्यवसायलाई कर प्रणालीमा ल्याउने कर नीति लिएको अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले बताए। चिया, कपडा र दूध उत्पादकलाई लाग्ने आएमा ५० प्रतिशत कर छुट गरिएको छ। सामुदायिक अस्पताललाई आयकरमा २० प्रतिशत छुट गरिएको छ। अब ३० लाखको सट्टा १० लाख सम्मको घर जग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने भएको छ। त्यसले घर जग्गाको कारोबारमा मन्दी ल्याउने देखिएको घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङले बताए।
सामुदयिक अस्पतालले तिर्नुपर्ने आयकरमा दरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०७५ ले गरेको छ। निवृत्तभरण कोषमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कर छुट दिने भएको छ। विगतमा विभिन्न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदातालाई विगत तीन वर्षको विवरण पेस गरेमा उक्त करदातालाई करको दायरा ल्याउने व्यवस्था सरकारले मनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
