बजेट कस्तो छ ? उद्योगी र विज्ञको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया

बजेट कस्तो छ ? उद्योगी र विज्ञको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया


सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो

भवानी राणा, अध्यक्ष,

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, युवा, महिलाको क्षेत्रलाई बजेटले राम्रोसँग समेटेको छ। ७ वटै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा खोल्ने, औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन विकासका लागि कनेक्टिभिटीलगायत विषय समेटिएको छ। आयात प्रतिश्थापन गर्न उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ।


नगद अनुदान सकरात्मक

विनोद चौधरी, उद्योगी

चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा ११ खर्ब पुग्ने देखिएको छ। बजेटले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नगद अनुदान दिने र आयात घटाउन आयातित वस्तुमा कर बढाउने नीति लिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। यो पहिलो संघीय बजेट हो। कुल बजेटको एक तिहाई प्रदेशका लागि विनियोजित हुनु सकारात्मक छ।


औसत बजेट

श्यामप्रसाद गिरी, अध्यक्ष, नेपाल घरेलु महासंघ

अलि धेरै अपेक्षा भएकाले थोरै निराश जस्तो पनि भयौं। तथापी साना तथा लघु उद्योगमको सन्दर्भमा केही सकारात्मक पक्ष बजेटमा छ। उत्पादनमूलक उद्योगको सन्दर्भमा नयाँ किसिमको योजना ल्याएको जस्तो देखिँदैन।


समग्रमा राम्रो

शंकरप्रसाद कोइराला,पूर्व अर्थमन्त्री

महत्वाकांक्षी योजना समावेश नगरिएकाले बजेट समग्रमा राम्रो छ। मुलुकको थौलीको आकार हेरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रम मात्र बजेटमा आएका छन्। आर्थिक वृद्धिदर पनि ८ प्रतिशत छ। प्राथमिकताका विषय पनि ठीकै छन्।


औद्योगिक क्षेत्रमा बजेट कम

हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा थियो। त्यो क्षेत्रमा थोरै मात्र बजेट मात्र आएको छ। भौतिकपूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भएको छ। उत्पादन क्षेत्रमा केही निजीगत सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। यसमा भएका गम्भीर र निजीगत प्रभावको अध्ययन गर्न केही समय लाग्नेछ।


कार्यान्वयनको आधार छैन

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्व अर्थमन्त्री

यस्तो सुलभताको राजनीतिक अवस्थामा जस्तो आउनुपर्ने हो त्यस्तो बजेट आएको छैन। जनतालाई आश्वसन बाँडिएजस्तो बजेट भएन। यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने विश्वासनिय आधार देखिएको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.