काठमाडौं : सरकारले आगामी आवबाट निर्माण प्रारम्भ गर्ने गरी विभिन्न सात वटा राजमार्गमा सुरुङसहितको सडक बनाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत पृथ्वी राजमार्गको नौविसे–नागढुंगा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था सञ्चालन थप सहज र व्यवस्थित बनाउन थप ६ वटा विभिन्न सडकमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ।
सरकारले टोखा–खहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्ड, अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर–जडीबुटी खण्ड, बीपी लोकमार्गको खुर्कोट—चियाबारी, बीपीनगर–खुटिया–दिपायल खण्ड र गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट–चितलाङ खण्डमा सर्भेक्षण गरेर सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने भएको छ। हाल एउटा सडकमा मात्रै निर्माण सुरु भएको सुरुङमार्ग अब भने विभिन्न सात वटा सडकमा हुने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले जटिल किसिमका सुरुङ निर्माणमा प्रयोग हुने उच्च प्रविधिका सुरुङ खन्ने मेसिन, भारी निर्माण उपकरण एवम् पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य उपकरणसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउनेछ। यस्ता ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन एवं निर्माणको समेत काम गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापना गरिने पनि उल्लेख छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न गरी निर्माण गर्ने तथा नयाँ राजमार्ग निर्माण गरिने भएको छ। काठमाडौं–निजगढ द्र्र्रुत माग, मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेका रूपमा विकास गरिनेछ। यसअनुसार आवश्यक रकम सरकारले विनियोजन गरेको छ।
दक्षिणी सीमानासम्म जोडिएका जिल्लाका दक्षिणी सीमा नाकादेखि सदरमुकाम हुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म जोड्ने सडकलाई मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गसम्म जोड्ने सडक विस्तार गरिने उल्लेख छ।
मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउन साढे चार अर्ब
चुरे र भित्री मधेसका उपत्यकालाई समेट्ने गरी नयाँ राजमार्ग निर्माण हुनेछ। कृषि, व्यावसायिक तथा औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण हुनेछ। मेची नगरपालिकाको पाटापुरसम्म विस्तार गरिनेछ। यो राजमार्ग निर्माण गर्न चार अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
किमाथांका–रानी सडक र रसुवागढी–गल्छी–ठोरी सडकको मुख्य कार्य सम्पन्न आगामी आवमै हुनेछ। निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरलाई उत्तरी नाका कोरालादेखि विस्तारगरी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म जोडिनेछ। प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग सोझै जोड्नको लागि पूर्वाधार विकास गरिने भएको छ। सेती राजमार्ग (टीकापुर–लोडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) तथा कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा, मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने गरी गमगडी–नाग्मा, सिमिकोट–हिल्सा र दुनै–मरिमलापास खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति हुनेछ। प्रदेश ७ को सडक संरचनालाई सीमा क्षेत्रको राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिने गरी निर्माण हुनेछ।
तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो योजनाले दक्षिणी सीमा जोडिएका स्थानीय तह र अन्य भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछाडि परेको क्षेत्रलाई सहजता प्रदान गर्ने उल्लेख।
सरकारले आगामी आवमा पर्यटकीय आकर्षणका पुल बनाउन पाँच अर्ब २४ करोड ७६ लाख खर्चने भएको छ। राजमार्गमा निर्माण हुने यस्तो पुल कलात्मक बनाउन तथा रणनीतिक सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्न यो रकम विनियोजन भएको छ। हाल सडक विभाग तथा स्थानीय सडक पूर्वाधार विकास (डोलीडार)ले निर्माण गरिरहेको तथा ठेक्का लागेका पुल निर्माण गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने पनि उल्लेख छ।
सडक मर्मत गर्न साढे पाँच अर्ब
सडक मर्मत सम्भारको दिगो व्यवस्थापनका लागि निर्माण सम्पन्न सडक आयोजना सडक बोर्डको मातहतमा रहनेछन्। सडक प्रयोग गर्नेले प्रयोग बापत कर तिर्नैपर्ने सिद्धान्त अनुरूप सडक करको माध्यमबाट सडक मर्मतका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरिने भएको छ। ठूला सडकको सडक मर्मतको जिम्मा सडक बोर्डलाई दिइनेछ। सडक बोर्डको बजेट सडक मर्मत गर्न ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
रेलको खण्डगत रूपमा डीपीआर बन्ने
चर्चामा रहेको रेलका कार्यक्रमलाई पूर्वघोषित योजानालाई नै अगाडि सारिएको छ। आगामी वर्षमा मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–वर्दिवास, बुटवल–गड्डाचौकीको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्नेछ। मेची–महाकाली–काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययसहितको डीपीआर तयार पनि तयार हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज–काठमाडौं र वर्दिवास–सिमरा रेलमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने गरिने भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा केबलकार, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल तीनवटै यातायातको आधुनिक साधानलाई सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने पनि उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अगाडि सारिएको र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सम्झौता भएको कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने पनि उल्लेख छ। सरकाले आगामी आवका लागि यातायात पूर्वाधार विकास गर्न एक खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
भूकम्प तथा बाढी पछिको पुनर्निर्माण
आगामी वर्ष भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ भने बाढी पहिरो र डढेलोलगायत सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप पीडितको आवास निर्माणका लागि पनि आवश्यक बजेट व्यवस्था भएको उल्लेख छ। पुनर्निर्माणका अन्य आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण कार्यलाई थप तीव्रता दिइनेछ। पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब ५१ अर्ब आठ करोड १३ लाख विनियोजन भएको उल्लेख छ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड
स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जन–प्रतिनिधिको समन्वयमा खर्च गर्ने गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझोदारी कार्यक्रम ल्याइएको छ। जनप्रतिनिधिले कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतको लागत साझेदारीमा यो योजना सञ्चालन हुने छ। प्रतिनिधि भाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य एवं स्थानीय तहका प्रमुख रहेको समितिले आयोजना छनोट तथा अनुगमन गर्नेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बढीमा पाँचवटा आयोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
स्थानीय तहको समेत लागत साझेदारीमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडा कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न जिल्ला समन्वय समितिको खातामा हाल निस्कृय रहेका विभिन्न कोषलाई उपयोग गरिने उल्लेख छ। तराई–मधेसका मानव विकासको सूचकांकमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा सघन रूपमा सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू गरिनेछ। साविकको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रमभित्र आवद्ध गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब तीन करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। आगामी तीन वर्ष भित्र सम्भाव्य सबै ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाउन तीन अर्ब ११ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
