काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा चार अर्ब १८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको रकम चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो। सरकारले अघिल्लो वर्ष युवा तथा खेलकुदका लागि दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा समग्र बजेटको ०.३१९ प्रतिशत रमक छुट्ट्याएको छ। सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको कुल रकममध्ये केन्द्रलाई तीन अर्ब ७५ करोड ५४ लाख, प्रदेशलाई २८ करोड चार लाख र स्थानीय तहलाई १५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये खेलकुदमा करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का कर्मचारीको तलब र भत्तामा खर्च हुने गरेको छ। सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्ट्याएको यही बजेटबाट युवा परिषद् र मन्त्रालयको व्यवस्थापनका लागि समेत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले खेलकुदमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले प्रस्ताव गरेकोभन्दा धेरै कमी बजेट आएको बताए।
‘हामीले सुरुमा खेलुकदलाई १० अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेका थियौं। साढे तीन अर्बभन्दा बढी पाउने सहमति भएको थियो। त्यहीअनुसार बजेट आएको छ। समग्रमा खेलकुदका लागि बजेट राम्रै छ। स्थानीय स्तरमा छुट्टै बजेट विनियोजन गरिनु राम्रो पक्ष हो’, विष्टले भने।
सरकारले बजेटमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला बनाउने र इन्डोनेसियामा आयोजना हुने एसियाली खेलकुद (एसियाड) सहभागितालाई पनि समावेश गरेको छ।
नेपालले आयोजना गर्ने १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को पूर्वाधार र नेपालगन्जमा आयोजना हुने आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वाधारका लागि समेत सोही बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालले आगामी आर्थिक वर्षमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद र सागजस्ता ठूला प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्दैछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
