भैरहवा : रूपन्देहीमा विकासका निर्माणका क्षेत्रमा डेढ महिनाभित्र साढे २ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरिने भएको छ। साढे १० महिनामा ३ अर्ब ५३ करोड ६३ लाख खर्च भएकामा अब असार मसान्त (डेढ महिना)सम्म २ अर्ब ५५ करोड ४१ लाख खर्च गर्नुपर्ने भएको हो। यो कुल बजेटको ४२ प्रतिशत हो। रूपन्देहीका विभिन्न कार्यालय र आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट भए पनि खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ। जिल्लामा आव ०७४÷७५ का लागि चालु र पुँजीगततर्फ गरी १८ अर्ब ७७ करोड ९ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। चालु र पुँजीगततर्फ जेठ १३ गतेसम्म १४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) रूपन्देहीका कोष नियन्त्रक खिमप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
जिल्लामा पुँजीगततर्फ अर्थात् विकास निर्माणका लागि ६ अर्ब ९ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन भए पनि जेठ १३ गतेसम्म ३ अर्ब ५३ करोड ६३ लाख निकासा भएको कोष नियन्त्रक अर्यालले बताए। चालु वर्ष सकिन लाग्दा पनि पुँजीगततर्फ ४२ प्रतिशत बजेट सदुपयोग हुन नसकेको देखिएको छ। जिल्लामा विकास निर्माणका काम सुस्त गतिमा भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन्।
विगतमा पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा जिल्लामा करोडौं फ्रिज हँुदै आएको थियो। तर, चालु आवको अन्तिम महिना हतारमा काम गरेर कार्यालय र आयोजनाले केही रकम खर्च गरे पनि बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ। असारे विकासका काम हतारमा गरेर बजेट सिध्याउने प्रवृत्तिका कारण गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अर्यालले भने काम भइरहेको र रकम मात्र निकासा नभएको हुँदा पुँजीगत बजेट बढी यथावत देखिएको बताए।
कोलेनिकाबाट प्राप्त तथ्यांकमा सडक डिभिजन, भैरहवा भन्सार कार्यालय, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम कार्यान्वयन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक योजना, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, बुटवल सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन इकाइ, पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन नम्बर ६, भूमिगत जलसिँचाइ विकास डिभिजन, राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलगायतले ठूलो बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ। यीमध्ये अधिकांश आयोजना÷कार्यालयले विगत वर्षजस्तै बजेट खर्च नगर्दा फ्रिज हुने देखिएको छ।
रूपन्देहीका विभिन्न कार्यालय र आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट भए पनि खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले पाएको १ अर्ब ७५ करोड ९२ लाखमध्ये १ अर्ब ८ करोड मात्र रकम निकासा भएको छ। यो कार्यालयले असारसम्म करिब ६७ करोड बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। डिभिजन सडक कार्यालयले पाएको १ अर्ब ३४ करोड ८५ लाखमध्ये जेठ १३ गतेसम्म ९१ करोड २८ लाख मात्र खर्च गरेको छ। यो कार्यालयले असारभित्र ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।
लुम्बिनी परिक्रमा बर्दघाट पालडाँडा त्रिवेणी सडक आयोजनाले पाएको ३५ करोड ३९ लाख बजेट पाएकोमा २ करोड २७ लाख मात्र खर्च गरेको छ। यो आयोजनाले असारभित्र ३३ करोड १२ लाख खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।
बुटवलमा सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र आवश्यक रहेको भन्दै निर्माणका लागि दबाबसहित आएको बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ। २२ करोड बजेटमध्ये हालसम्म २ करोड ९२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो बजेटको १० प्रतिशत मात्र खर्च हो।
बजेट भए पनि खर्च गर्न नसकेको अर्को आयोजना हो, भैरहवा–लुम्बिनी– तौलिहवा सडक आयोजना। यो आयोजनाका लागि १७ करोड ३९ लाख बजेट विनियोजन भए पनि २ करोड ९० लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ। अब डेढ महिनाभित्र करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले पनि काम गर्न नसकेको पाइएको छ। यो कार्यालयले २२ करोड २० लाख ५८ हजार बजेटमध्ये ९ करोड १३ लाख मात्र निकासा भएको कोलेनिकाले जनाएको छ। यो कार्यालयले अब करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।
किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम आयोजनाले पनि काम गर्न नसकेको देखिएको छ। यो आयोजनाका लागि ११ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन भएकामा २ करोड ७६ लाख मात्र खर्चिएको छ।
त्यस्तै, पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन नं. ६ को कार्यालयले ९ करोड ३० लाख, भैरहवा भन्सार कार्यालयले ८ करोड ३ लाख, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले ५ करोड ५ लाख, भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले ४ करोड ८३ लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। विगतभन्दा यो वर्षको खर्च सन्तोषजनक रहेको कोष नियन्त्रक अर्यालले बताए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम भए पनि बजेट अभावका कारण रकम निकासा हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
