स्वदेशी उद्योगीलाई अफरको बहार

काठमाडौं : सरकारले उद्योगले तिर्ने आयकरमा छुटको अफर ल्याएको छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले उद्योगीका लागि विभिन्न ‘स्किम’मा आयकर छुटको व्यवस्था गरेको हो।

बजेटमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई विभिन्न शर्तमा आयकर छुट प्रदान गरिएको छ। सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उपायका रूपमा उद्योगीलाई यस्तो सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा थप पाँच लाख व्यक्ति रोजगारीमा आबद्ध हुने र आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ।

सरकारले उत्पादनमूलक र पर्यटन उद्योगमा लाभांश कर छुट दिने घोषणा गरेको छ। यो सुविधाका लागि सम्बन्धित उद्योगीले पुँजी निर्माणका लागि सञ्चित मुनाफालाई आफ्नै उद्योगमा लगानी गर्नुपर्नेछ।

यस्तै एक सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकरमा सहुलियत दिने बजेटमा उल्लेख छ। यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योगीलाई प्रोत्साहन पुग्नेछ।

कृषिजन्य उद्योगलाई बढावा दिन सरकारले आयकरमा भारी छुटको योजना ल्याएको छ। चिया, कपडा एवम् डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यी उद्योगमा लाग्दै आएको आयकरमा पचास प्रतिशत छुट दिने बजेटमा जनाइएको छ।

लघुउद्यम व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न त्यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षका लागि आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायमा थप दुई वर्ष छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। ५० करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुन प्रोत्साहन स्वरुप तीन वर्षका लागि आयकरमा १० प्रतिशत दिने सरकारले घोषणा गरेको छ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा

सरकारको आयकर छुटसम्बन्धी निर्णयको निजी क्षेत्रले स्वागत गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट उद्योगीको हितमा रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले माग गरेअनुसार नै बजेटमा समावेश भएको छ।’

गोल्छाले बैंकिङ प्रणालीमा सहुलियत नदिएको उनले विषय औंल्याएका छन्। साना उद्योगीका लागि ऋण जुटाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने विषय छुटेको छ। तर यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ।’

उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिमा देखिएका चुनौतीलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको जिकिर छ। सबै निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने सबै किसिमका साना तथा ठूला उद्योगलाई समेट्ने गरी निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको निर्यात गृह अवधारणालाई सरकारले नजर अन्दाज गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि त्यस्ता उद्योगलाई १० प्रतिशत अनुदानको सुविधा दिएको छ। तर, त्यसलाई साना उद्योगले उपभोग गर्न सक्दैन। यसका लागि हामीले छुट्टै निर्यात गृहको अवधारणा अघि सारेका थियौं। बजेटमा यसलाई समेटिनुपथ्र्याे।’

छुट कार्यान्वयन शून्य

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २२ बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगलाई आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाअनुरूप उत्पादनमूलक उद्योगले २० प्रतिशत कर छुट नपाएको निजी क्षेत्रले गुनासो राखेका छन्।

उद्योगी र सरकारबीच आयकर छुट कार्यान्वयन कै विषयलाई लिएर सधैं विवाद चल्ने गर्छ। सो ऐनअनुरूप संसद्ले आयकर ऐनमा परिमार्जन नगरेकाले त्यो छुट तत्काल दिन नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालय पन्छिने गरेको गोल्छाले बताए।

दुई वर्षभित्र एक दर्जन वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर

अगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, काठ सिमेन्टलगायत आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तीमा एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

यस्तै जुट, गलैंचा, तयारी पोसाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकला लगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गरिने सरकारको योजना छ।

खानी उद्योगमा लगानी

फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवम् प्रशोधन कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागितामा साम्भाव्य देखिएका खनिज र बहुमूल्य धातुको अन्वेषण, उत्खनन् र प्रशोधन गरिने सरकारको बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रत्येक प्रदेशमा १–१ औद्योगिक क्षेत्र

प्रदेशको समन्वय र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको साम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। 

आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासको लागि २८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ।

उद्यमशीलता र सिप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।