काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन पाँच अर्ब ६४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। व्यवस्थापिका संसद्मा मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय तहसम्म अप्टिकल फाइबर विछ्याउने कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने उल्लेख गरेका छन्।
अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम डेढ वर्षअघि नै सुरु भए पनि यसमा देखिएको ढिलासुस्तीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यसलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने उल्लेख गरेको हो। त्यसका लागि सरकारले अघिल्लो आवजस्तै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्ने भएको छ। यसका साथै सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। त्यसका लागि यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुरु गरेको स्थानीयस्तरका विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट पुर्याई दुई वर्षका लागि निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको भए पनि सरकारले यसमा सीमा तोकेको छैन।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ४८ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको यो क्षेत्रमा यस वर्ष सरकारले पाँच अर्ब ६४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसमा चालूतर्फ चार अर्ब, ३२ करोड ३४ लाख रहेको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ एक अर्ब ३१ करोड ९४ लाख छुट्याइएको छ। जसमा सरकारले हुलाक सेवालाई सुधार गर्ने, सबै प्रकारका सूचनाका माध्यमबाट नेपालीको पहुँच पुर्याउनेलगायत कुरा समेटिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले आमसञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै पत्रकार दुर्घटना बिमा र पत्रकार वृत्तिकोषलाई हित र कल्याणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरी सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको रूपमा सञ्चालन गरिने जनाए। साथै आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाली पत्रकारितामा गुणस्तरीय, व्यावसायिक र स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागमा अनुसन्धान र प्रयोगात्मक कक्षासहितको आधुनिक भवन निर्माण गरिने बताए। त्यस्तै मुद्रण विभाग र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी उच्च सुरक्षायुक्त र गुणस्तरीय रूपमा छपाई कार्यका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि उनले ६५ करोड छुट्याइएको बताए।
सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो प्रोजेक्टले खासै स्थान भने पाएको छैन। तर पनि यसको प्रयोगलाई भने सरकारले प्राथामिकता दिइएको छ। सरकारले हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यसम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउने उल्लेख छ। स्मार्टसिटी, प्रविधियुक्त शिक्षा, स्वास्थ्यमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग र विकासमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने उल्लेख भए पनि यो क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जग बसाल्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधितर्फ सरकारले आगामी वर्षमा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गरी देशलाई आधुनिक बनाउनेतर्फ कार्य गर्ने बताएको छ। त्यसका लागि विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उत्कुष्ट शैक्षिक केन्द्र विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापन गरिने खतिवडाले उल्लेख गरेका छन्। साथै हरेक प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाका लागि सरकारले एक खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८६ लाख रकम विनियोजन गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
