काठमाडौं : केन्द्र सरकारले सोमबार ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्रीलाई अझै शक्तिशाली बनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को निकायगत बजेटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई १ खर्ब ५६ अर्ब २८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। २०७४÷७५ को बजेटमा भने ७७ अर्ब २७ करोड ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत महत्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो। यसैगरी थिंक ट्यांङ्क गठन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो। सरकारले कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई रेसिडियल (अवशिष्ट) अधिकारसमेत प्रदान गरेको थियो।
कार्यालयले केही समयअघि मात्रै नया संगठन संरचना बनाउदै सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी थप गरेको थियो। साथै महाशाखा थप गरी तिनको संख्या ११ पुर्याएको थियो। विभिन्न महŒवपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएकाले यहाँको बजेट वृद्धि भएको सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।
कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने काम ४८ वटा छन्। सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न अनुगमन टोली गठन गरी देशभरि परिचालन गर्ने तयारीसमेत कार्यालयले गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले पनि ठूलाठूला जिम्मेवारी थप भएकाले त्यसअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
