नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि संघीय सरकारको आम्दानी, खर्च र खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको विवरणको रूपमा रु. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेटको आकार ठूलो होइन, यसर्थ अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री बजेटको आकार निर्धारणमा निकै सतर्क देखिए, तर उनको सतर्कता र सरकारको समृद्धिमुखी सपनाबीच तादात्म्य नदेखिए झैं भान भएको छ। कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४५ करोड अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १४ अर्ब अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन (आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी) का लागि १ खर्ब ५६ अर्ब ७२ करोड अर्थात् ११.८ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तुत बजेटको खर्च बेहोर्ने कोषमध्ये राजस्व संकलनबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३२ करोड अनुमान गरिएको छ भने बा“कीको भर मूलतः आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई नै आधार बनाइएको छ। चालु आवमा राजस्व संकलन ७ खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। यसरी आगामी वर्ष झन्डै १५ प्रतिशत राजस्व परिचालन बढ्ने अनुमान बजेटमा गरिएको छ। राजस्व बढोत्तरीका आधारमा कर परिवर्तन र प्रशासनिक सुधारलाई लिइएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण भन्छ– अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ प्रतिशत छ। सरकारी खर्च निरन्तर बढ्न जाँदा कुल बजेट घाटा चालु आर्थिक वर्षमा १०.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। विगतका वर्षमा नेपालले पाउँदै गरेको वैदेशिक अनुदानको मात्रा घट्दै गएको छ र ऋण बढ्दै गएको छ। निर्यातको तुलनामा आयात दर उच्च भएकाले व्यापार घाटा बढ्न गएको छ। चालु आवको पछिल्लो ८ महिनामा निर्यात १० प्रतिशत बढ्दा आयात २२.१ प्रतिशत बढ्न गएको छ। सोही दरमा आयात बढ्दै जाँदा चालु आवको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा २१.२ प्रतिशत बढ्न गई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। विगत केही वर्षदेखि धनात्मक रहेको मुलुकको शोधनान्तर अवस्था अहिले २५ अर्बले ऋणात्मक छ।
चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ५.९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ भने आगामी वर्षका लागि ८ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। यसै वर्ष कृषिको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत रहेको छ भने गैरकृषितर्फको वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्र (कृषि), द्वितीय क्षेत्र (औद्योगिक) एवं तृतीय क्षेत्र (सेवा) को वृद्धिदर केवल क्रमशः २.९ प्रतिशत, ८.८ प्रतिशत र ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। जबकि अघिल्लो वर्ष यो वृद्धिदर क्रमशः ५.३ प्रतिशत, १२.४ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत थियो। आर्थिक क्षेत्रको घट्दोदरको वृद्धिले पनि अनुमानित राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
विश्व अर्थतन्त्रमा अर्थतन्त्रको चौथो क्षेत्र (ज्ञान) र पाँचौं क्षेत्र (खेलकुद, मनोरञ्जन) को योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा हामीले ती क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको अवयवका रूपमा अझै पनि ग्रहण गर्न सकेका छैनौं। प्रविधि, ज्ञान, कला, साहित्य, मनोरञ्जनलाई अहिले कम्तीमा हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवयव मानेर ती क्षेत्रलाई पनि आर्थिक क्रियाकलापको दायराभित्र ल्याउने सोच राख्नुपर्छ, तर बजेटमा त्यो देखिएको छैन।
बजेटका केही सकारात्मक पहलमध्ये कर प्रणालीको फेरबदल एक हो। अर्थमन्त्रीले आयकरलाई प्रगतिशील तवरबाट रूपान्तरण गरेर न्यूनतम १५ प्रतिशतको सीमालाई १० प्रतिशतमा झारेका छन् भने २० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई अतिरिक्त २० प्रतिशत करको व्यवस्था गरी प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गर्ने जमर्को गरेका छन्। यद्यपि ३ लाख ५० हजारभन्दा कम आय हुनेहरूबाट लिइने एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करबारे बजेट बोलेको छैन। करयोग्य आयको न्यूनतम थ्रेसहोल्डलाई बढाउनुपथ्र्यो। त्यसैगरी लघु उद्यम व्यवसाय गर्नेहरूलाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट र महिलाद्वारा सञ्चालित हुने त्यस्तो व्यवसायमा थप २ वर्ष गरी ७ वर्ष आयकर छुटलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ।
उत्पादन वृद्धिको खस्किँदो अवस्थासँगै राजस्व वृद्धिको १५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल हुन सकेन भने मुलुकको अर्थ प्रणालीमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्छ। किनकि हाम्रो राजस्व परिचालनले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था छ। यसरी साधारण खर्चकै लागि ऋण उठाउनुपर्ने परिस्थितिले पुँजीगत खर्चका लागि बजेटको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? समृद्धिको सपना बोकेको शक्तिशाली सरकारले एक रुपैयाँ पनि पुँजीगत खर्च आफ्नो स्रोतबाट परिचालन गर्ने क्षमता प्रस्तुत गर्न नसक्नु आफैंमा लज्जाको विषय त हुँदै हो, यसबाट समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको दुहाइ दिने सरकारले उत्तर दिनुपर्छ– के मागेरै समाजवाद आउँछ ?
बजेटको सबैभन्दा ठूलो ग्याप भनेको विकास र समृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको सरकारको न्यून पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन हो। समृद्धिको अभियानका लागि बजेटको आकार पनि अलि बढाएर पुँजीगत खर्च बढाउने र त्यसको स्रोत व्यवस्थापनका लागि केही नयाँ आधार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दथ्यो। तर अर्थमन्त्रीले नयाँ स्रोत खुट्याउन सकेनन् केवल पुरानै स्रोतलाई मर्मतसम्भार अनि टालटुल गरेर राजस्वको बढोत्तरी अनुमान गरेका छन्। त्यसकारण बजेट नवीन सोचभन्दा पनि पुरानै सत्ता मनोवृत्तिको निरन्तरतालाई टिकाउने किसिमले आएको छ।
‘स्वप्नद्रष्टा’ को पगरी गुथेको इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको बजेट भने ‘निरस’ देखिएको छ। समाजवादको लक्ष्यले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाको माग गर्छ, तर बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन।
विज्ञ अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा कम्तीमा साधारण खर्चका लागि कोषको अभाव नहुने गरी बनाउनुपर्ने थियो, तर उनी पनि यहाँ चुकेका छन्। विगतमा सरकारले आफ्नो लोकप्रियताका लागि साधारण खर्चलाई धान्नै नसक्ने गरी बढाउने संस्कार बसायो, जसले दीर्घकालीन आर्थिक उछृंखलताको वीजारोपण गरेको छ।
नागरिकलाई काम र रोजगार सिर्जना गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षाको विकास, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि एवं समन्यायिक वितरण प्रणाली, आधुनिक भौतिक संरचनाहरूको निर्माण, पूर्वाधारको विकास, भूकम्प र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तर बढाउने प्राथमिकता तोकिएको बजेटमा तदनुसार आशालाग्दो गरी कार्यसम्पादनको प्रभावकारी व्यवस्था भने देखिएको छैन।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेका अर्थमन्त्रीले संगठित रोजगार सिर्जना गर्ने आधार भने प्रस्तुत गरेका छैनन्। जहिल्यै सरकारले बेरोजगार युवालक्षित कार्यक्रम घोषणा गरिरहने अनि युवा बेरोजगार भइरहने विरोधाभासको अन्त्य यसपटक पनि हुने देखिँदैन। यसपटक सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाखसम्म ऋणको घोषणा गरेको छ र यसबाट युवा स्वरोजगार बढ्ने आशा गरेको छ। तर यहाँ समस्या पुँजी हो वा रोजगार भन्ने अझै निक्र्योल भएको छैन। सबै युवा स्वरोजगारउन्मुख हुन्छन् भन्ने छैन र त्यस्तो हुँदैन पनि। कतिपय मान्छे जोखिमपूर्ण व्यवसायभन्दा सहज जीवनयापनका लागि नियमित आम्दानी हुने रोजगार गर्न रुचाउँछ। त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकारले ऋण दिन्छु भन्नु समस्याको समाधान नहुन सक्छ।
यसर्थ, उद्यमी युवालाई ऋण आवश्यक छ भने रोजगार खोज्ने युवालाई सरकारले पर्याप्त मात्रामा संस्थागत रूपले रोजगार नै दिन सक्नुपर्छ। खोइ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कति युवालाई कहाँ र कति समयका लागि रोजगार उपलब्ध गराउने हो ? बजेटमा यसको स्पष्ट खाका आउन सकेको छैन। त्यसकारण यसपटक सरकारले घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने भनेको ऋणको हालत पनि विगतमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको जस्तै नहोला भन्न सकिन्न।
सरकारले तय गरेको समाजवादको गन्तव्यमा पुग्ने मुख्य आधार भनेको उत्पादन वृद्धि नै हो। तर सरकारले उत्पादन वृद्धिका लागि कुनै ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। विकासमुखी कहलिएको बजेटमा धेरै आयोजना प्रस्तावित गरिएको छ, तर ती सबै कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन। समाजवादको प्रस्थान विन्दुका रूपमा परिभाषित गरिएको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले अधिकांश पुराना विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, केही आर्थिक सुधारका पहल गर्ने, प्रशासनिक एवं कर प्रणालीमा सुधार गर्नेबाहेक ठोसरूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने परियोजनाको ठोस प्रस्ताव गरेका छैनन्।
विज्ञ अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा निकै हदसम्म सतर्क भएका छन्। सायद विगतमा बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीलाई नजिकबाट नियालेका उनले बजेटमा धेरै महŒवाकांक्षा देखाएका छैनन्, जसलाई सकारात्मक संयमता मान्न सकिन्छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड बजेट छुट्ट्याएर उनले वितरणमुखी बजेटको विरासतलाई तोड्न सकेनन्। सायद बजेट पारित गराउनका लागि सजिलो उपायको रूपमा यो अस्त्र प्रयोग भएको पनि हुनसक्छ।
समृद्धिमा पुग्ने आधारका रूपमा उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरणलाई आधार मान्नु मूलतः सही छ। यद्यपि बजेटको सिद्धान्तमा उत्पादन वृद्धिसँगै दिगो विकास र नागरिकको आत्मिक सन्तुष्टि अर्थात् खुसी सूचकांकलाई समेट्न सकेको छैन। बजेट वक्तव्यमा नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्यसुरक्षा, आधारभूत शिक्षा–स्वास्थ्यको सुविधा, स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित आवासजस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताको सहज परिपूर्तिलाई समाजवादतर्फको प्रस्थान विन्दुका रूपमा परिकल्पना त गरेको छ, तर आम नागरिकलाई यी चिजहरू कसरी सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेमा भने बजेट मौन देखिन्छ। यसबाट पनि बजेटको उद्देश्य र कार्यक्रमबीच तादत्म्य मिल्न नसकेको देखिन्छ।
सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ नारालाई कार्यान्वयन गर्ने बजेटले सबैको मुहारमा मुस्कान भर्न सक्ला त ? यो भने बजेटको कार्यान्वयन र सरकारका आगामी कदमले नै पुष्टि गर्नेछ। यद्यपि ‘स्वप्नद्रष्टा’ को पगरी गुथेको इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको बजेट भने ‘निरस’ देखिएको छ। समाजवादको लक्ष्यले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाको माग गर्छ, तर बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन। सारमा बजेटले समाजवादी बजार अर्थतन्त्रको अवयव खुट्याउन सकेको छैन।
ट्विटर : @nibartaman
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
