सरसफाइ महाअभियान सुरु : घर वरपर सफा नराखे ढोकामा बिल

सरसफाइ महाअभियान सुरु : घर वरपर सफा नराखे ढोकामा बिल

काठमाडौं : आफ्नो क्षेत्रको सरसफाइ आफैंले नगरे सरकारले त्यसलाई सफा गरेर घरघरमा बिल लगेर रकम असुली गर्ने तयारी थालेको छ। एकबर्से सरसफाइ महाअभियानको उद्घाटनका अवसरमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अब सबैको सहयोगबिना स्वच्छ वातावरणको कल्पना गर्न नसक्ने भन्दै सबैले सरसफाइमा सहयोग गर्न अनुरोधसमेत गरे।

घर, आँगन र टोल आफैंले सफासुग्घर राख्न बस्नेतले आग्रह पनि गरे। ‘स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार सबै नागरिकका लागि सुनिश्चित गर्छु। तर सबैले आफ्नो क्षेत्रको सरसफाइ नगरे बिल बनाएर असुल गर्छु’, उनले भने। वातावरण सुधार गरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले महाअभियान थालेको छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न धूवाँधूलो कम गर्ने, जल प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सबै नदीनालालाई सफा गर्ने र एक व्यक्ति एक वृक्षरोपणको अभियानलाई समेत जोड दिइएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजधानीको शंखपार्कमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच बुधबार महाअभियानको उद्घाटन गरे। हरेक नागरिक, टोल, इकाइ, जिल्ला हुँदै सिंगो देश स्वच्छ हुन सक्ने महराले बताए। वातावरण स्वच्छ बनाउन हरेक नागरिकले आफैंबाट सुरु गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।

सभामुख महराले धूलो बढारेर अभियानको उद्घाटन गरेका थिए। ‘काठमाडौंलाई नै एक पटक बढार्नुपर्ने खाँचो छ’, उनले भने, ‘सरसफाइ आफैंबाट सुरु गरौं। एकएक इकाइबाट समूह बन्छ। सबै सरसफाइमा लागेपछि गाउँ, सहर र देश सबैतिर वातावरण स्वच्छ हुन्छ। यसमा आमा समूह एवं टोल विकास संस्थाले नेतृत्व लिनुपर्छ।’

आआफ्नो टोल सफा गरी सबै नागरिकले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रदूषण नियन्त्रण गर्न महाअभियान र वन एवं वातावरण सुधार्न मन्त्रालयले सयबुँदे कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। देशभर लागू हुने गरी विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिसँग समेत सहकार्य गरी अभियानलाई महाअभियान बनाएर काम सुरु गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एक वर्षमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत वनक्षेत्र विकास गर्ने लक्ष्यसहित कार्यदिशा तय गरिसकिएको छ। वन अतिक्रमणको चपेटामा पर्नु, योजनाविहीन सहरीकरण, विकास र वातावरणबीच असन्तुलन देखिँदै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.