संघीय बजेट 'पञ्चायतकालीन' भएको प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीको टिप्पणी

पोखरा : प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश ४ लाई केन्द्र सरकारले कम बजेट छुट्ट्याएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेश ४ का लागि उल्लेखनीय योजना नपरेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ असन्तुष्ट भएका हुन्।

पोखरामा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग मुख्यमन्त्री गुरुङले राज्यको संरचना, साझा प्रणाली, सामाजिक परिवेश बदलियो तर केन्द्रीय सरकारको मानसिकता नबदलिँदा पुरानै पञ्चायतकालीनजस्तो बजेट आएको बताए। देशमा तीन तहको सरकार भए पनि माथिल्लो र तलको भन्ने सोचबाट केन्द्र सरकारमुक्त नभएको उनले सुनाए।

वित्तीय समानीकरणमा ६ अर्ब ७७ करोड र ससर्त अनुदानमा ६ अर्ब ५० करोड गरी १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ प्रदेश ४ लाई छुट्टिएको छ। ७ प्रदेशमध्ये ४ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट परेको हो। मुख्यमन्त्री गुरुङले ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई ३० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउनुले केन्द्र सरकार केन्द्रीकृत शासन प्रणालीकै मानसिकतामा रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए। प्रदेश सरकारसक्षम नभईकन, स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न नभएसम्म मुलुकको आर्थिक समृद्धि, स्थिरता सम्भव नहुने उनले बताए।

तीन सरकारका अधिकारका विषय, स्रोत–साधनका बाँडफाँटका विषय कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए। अनुभव नभएर यस्तो गरेको पनि हुन सक्ने भन्दै आनाकानी गर्ने स्थिति रहिरहे प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारलाई सशक्त ढंगले दबाब दिनुपर्ने उनले बताए।

मुलुकको समृद्धि स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न नभएसम्म नहुने उनले बताए। नेपाल सरकारले एक्लै मुलुकको समृद्धि गर्न सक्ने भए प्रदेश सरकारको परिकल्पना नै नहुने उनले सुनाए। प्रदेश सरकार नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार बीचको पुल रहेको र पुल नै कमजोर भए देश समृद्धि बन्न नसक्ने उनले सुनाए।

बजेट आशालाग्दो नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले धेरै बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको भएको सुनाए। बहुउद्देश्यीय योजना बाँडफाँट नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले संघको बजेटले अधिकारको बाँडफाँटमा पनि अन्योल देखिएको बताए। सीमित बजेटका बाबजुद पनि भैगो भन्दै चित्त बुझाएर प्रदेश ४ लाई समृद्ध र अन्य प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट प्रदेश बनाउने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्ने उनले सुनाए। बजेटमा अझै पनि स्थानीय तहको भावना बुझ्ने गरी आउँदैन भन्ने आफूलाई पहिल्यै लागेको उनले बताए। काठमाडांै बस्ने नेता र विज्ञको सोच बुझेरै आफूले यो कुरा गरेको उनले सुनाए।