काठमाडौं : सरकारले सहकारीको कर प्रणालीबारे अध्यययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। बजेटप्रति सहकारीको चौतर्फी अलोचना अएपछि सरकारले कर प्रणालीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सहकारीको कर प्रणालीबारे प्रष्ट उल्लेख नगरेका कारण सहकारीमाँझ अन्यौलता बढेको छ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ ( नेफ्स्कून) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष परितोष पौड्यालले कर सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीबाट कार्यदल गठन गर्ने प्रतिवद्वता अएको जानकारी दिए।
'अर्थमन्त्रीबाट सहकारीको कर निर्धारण समीक्षा गर्दै पुरक बजेटको विषयगत छलफल हुनेगरी आजै कार्यदल गठन गर्ने प्रतिवद्दता आएको छ।' उनले भने।
बजेटमा स्पष्ट कुरा नगरेको भन्दै अधिकांश सहकारीकर्मी निराश देखिएका छन्। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४१ मा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई क्रमस १० प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर उक्त विषयमा आर्थिक विधेयकले सम्बोधन नगरेपछि सहकारीकर्मीबीच आक्रोश बढेको हो। आयकर ऐन,२०५८ को दफा १४२ अनुसार आर्थिक ऐन बाहेक अरू कुनै ऐनले यस्तो कर संशोधन वा परिवर्तन गर्न सक्दैन।
बजेटले कर सम्बोधन नगरेका कारण सहकारीको आयमा आयकर ऐनको अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा ३ को व्यवस्था अनुसार नै कर तिर्नुपर्ने करिव निश्चित जस्तै देखिएको छ। आयकर ऐनमा सहकारीलाई २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले बजेटले सहकारी क्षेत्र सन्तुष्ट नभएको बताए। संविधानको प्रस्तावना, संविधानको धारा ५०, ५१ तथा सहकारी ऐन २०७४ को भावना समेट्न नसकेको बताए। ‘बजेटले यस्ता कुरामा सम्बोधन गर्न सक्नुपथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन’ उनले भने। अध्यक्ष बडालले अर्थमन्त्रीसँग भेटेर अभियानका कुरा राख्ने जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
