काठमाडौं : सरकारले मंगलबार ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट आर्थिक समृद्धिभन्दा पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तामुखी भएको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसको संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले बजेटमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संसदीय दलको बैठकपछि जारी पे्रस विज्ञप्तिमा बजेट कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने प्रकृतिको भएको आरोप लगाइएको छ । ‘नेपाली जनतालाई कर र ऋणको बोझ बोकाउने यो बजेटले सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने रणनीति लिएको स्पष्ट छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस वर्षको बजेट आम नागरिकको आशाअनुरूप आउन नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । बजेटले स्पष्ट प्राथमिकतासहित योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने अवसरसमेत गुमाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले बजेटमाथि १४ बुँदे असहमतिसमेत सार्वजनिक गरेको छ । असहमतिमा विशेषगरी बजेटले निजीक्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य लिएको आरोप लगाइएको छ । रोजगारी, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा बजेटमा उल्लिखित लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक ठोस योजना र कार्यक्रम नभएको कांग्रेसको आरोप छ ।
‘सहज राजनीतिक वातावरण रहेको अवस्थामा समेत प्रस्ट भिजन र दृढ इच्छाशक्तिका साथ सरकारले बजेट ल्याउन सकेको देखिएन’, प्रवक्ता शर्माले भने । निर्वाचनताका तत्कालीन दुई वाम घटकले जनतालाई बाँडेको आश्वासनलाई बजेटले कुनै पनि रूपमा सम्बोधन नगरेको समेत कांग्रेसको आरोप छ ।
‘दुई कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा चुनावी मैदानमा प्रस्तुत घोषणापत्र मतदाताको मतलाई बढी नै प्रभावित गर्ने मनसायका साथ आकाशको तारा झारेर नागरिकको हातमा राख्नेछौं भन्ने प्रकृतिको थियो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नीति तथा कार्यक्रममा आइपुग्दा त्यो पारो क्रमशः झ¥यो र बजेटमा पुग्दा सपनाको इन्दे्रणी रङ खुइलिएको चित्र प्रस्ट छ ।’
जनतालाई कर र ऋणको बोझ
- सहज राजनीतिक माहोलमा पनि दूरगामी भिजन देखिएनन्
- निर्वाचनमा बाँडिका पपुलिस्ट नारा बजेटसम्म आउँदा निष्प्रभावी देखिए
- लगानीको वातावरण खलबलिने खतरा
कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य प्रशंसनीय रहे पनि त्यसका लागि सिँचाइसम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका चार आयोजना तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमतर्फ बजेट केन्द्रित नदेखिएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्षपछि वृद्धभत्ता लागू गर्ने प्रावधानलाई सम्बोधन नगरेकोमा कांग्रेसले आपत्तिसमेत प्रकट गरेको छ । साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वको सरकारले गरेको मिर्गाैला रोगी, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक ५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई बजेटमा सम्बोधन नगरिएको प्रति पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।
सरकारले मंगलबार ल्याएको बजेटमाथि बिहीबारदेखि संसद्मा छलफल हुने कार्यक्रम छ । संसदीय दल बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत, अर्थविद् डा. गोविन्द पोखरेल, विश्व पौडेललगायतले काग्रेस सांसदलाई सरकारको बजेटबारे विश्लेषण गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
