सांसद महतको चेतावनीः लौरी र डोरीले बाँध्न नखोज, गन्हाएको बजेट चाहिन्न

सांसद महतको चेतावनीः लौरी र डोरीले बाँध्न नखोज, गन्हाएको बजेट चाहिन्न

काठमाडौँः सांसद विकास कोषका नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको चार करोड रुपैयाँ बजेटलाई लिएर केही सांसदहरुले आक्रोश पोखेका छन् । 

जुम्लाबाट विजयी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गजेन्द्र महतले संसद विकास कोषका नाममा दिने भनिएको चार करोडले आफूहरुको अपमान गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । 

‘सांसद विकास कोषको नामा दिने भनिएको चार करोडले अपमानित गर्‍यो, त्यो गन्हाएको बजेट चाहिँदैन । हामीलाई चाहिँदैन चार करोड, नेताहरुको जिल्लामा दिइएको जति बजेट गए हामीलाई पुग्छ ।’

सांसद महतले सांसद विकास कोषको बजेट बाँड्न वडाध्यक्षसँग बैठक बस्नु पर्ने सरकारको नियमलाई पनि कटाक्ष गरे । ‘हामीलाई वडाध्यक्षको ठाउँमा ल्याए राख्न पाइन्छ ? सांसद तह लगाउने बजेट हो यो’, उनले भने, ‘कोही मन्त्री भयो भन्दैमा हामीलाई बाँधेर राख्न पाइन्छ ? हामीलाई तह लगाउन पाइन्छ ? अपमान गर्न पाइन्छ ?’

ठुला नेताहरुको जिल्लामा धेरै रकम पारिएको भन्दै महतले बजेटले आफूलाई र जुम्ला जिल्लालाई हल्लाइरहेको भन्दै ब्यंग्य गरे । ‘बजेटले मलाई र मेरो जुम्लालाई हल्लाइरहेको छ । बजेट आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ । जुम्लाका लागि न हर्ष न विष्मात छ’, उनले अगाडि भने, ‘मैले जिल्लामा हाइड्रो पावर बनाउने सोचेको छु, त्यसमा पैसा हालिदिनिुस, मलाई यो गन्हाएको संसद विकास कोषको बजेट चाहिँदैन ।’ 

सांसदको नाममा सबैलाई मुछिनु पनि बेठीक भएको उनले बताए । ‘मिडियाले पालेका मान्छे र मिडियाले उचालेका मान्छे संसदमा बस्दैनन् अनि हामीले पनि गाली खान्छौँ’, उनले भने, ‘सोझासाझा मान्छे बाहिर नगई बस्छौँ, बाहिर काम नभएका मान्छेहरु हुँदा पनि किन संसदमा नगएको भन्दै फोन आउँछ ।’ 

सांसद महतले सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै अब सांसदहरु कहाँ छन् नाम नै लिएर को सांसद कहाँ छ ? एनजीओको कार्यक्रममा छ या अन्त कतै ? त्यसको पनि उत्तर दिनुपर्ने जिकिर गरे । 

जुम्लाको लागि बजेट कम पारिदिएपछि नेताहरुप्रति आक्रोशित हुँदै महतले कसैका लौरा र डोरीले बाँध्न नखोज्न पनि चेतावनी दिए । ‘म पनि २५ हजार जनताको मतले विजयी भएर आएको हुँ’, महतले भने, ‘मेरो जिल्लामा बजेट नै हालिएको छैन, अब रातो किताब आएपछि बजेट बनाउँदा कहाँ थिइस् भनेर सोधे भने मैले जनतालाई के जबाफ दिनू ?’
 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.