बिहारपछि नेपाली सिमानामा पनि मदिरा विक्रीमा प्रतिबन्ध !

बिहारपछि नेपाली सिमानामा पनि मदिरा विक्रीमा प्रतिबन्ध !

भैरहवाः जिल्ला प्रशसान कार्यालय रुपन्देहीले नेपाल भारतको सीमासँग जोडिएको क्षेत्रहरुमा मदिराको विक्री वितरण गर्न नपाइने गरी कार्यको थालनी गरेको छ ।

अगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को साउन महिनादेखि सीमासँग जोडिएको क्षेत्रहरुमा मदिराको विक्री वितरण गर्न नपाइने गरी जिल्ला प्रशसान कार्यालय रुपन्देहीले कार्यको थालनी गरेको हो ।

सीमामा हुने अपराध र मदिराको नियमन गर्नका लागि नेपाल भारतको सीमासँग जोडिएकाक्षेत्रहरुमा मदिरा विक्री वितरण गर्न पाइने गरी कामको थालनी गरिएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले बताए ।

उनले सीमादेखि ३ किलोमिटरको क्षेत्रमा मदिराको विक्री वितरण गर्न नपाइने गरी कार्यको थालनी भइरहेको बताए । यदि कसैले नियमको उल्लंघन गरेर विक्री वितरण गरेको पाइएमा अन द स्पट पक्राउ गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने उनले जानकारी दिइ ।

‘सीमाको ३ किलोमिटर क्षेत्रभित्र मदिरा विक्री वितरण गर्न नपाइने गरी कामको थालनी गरेका छौँ’, जिल्ला प्रशसान कार्यालय रुपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘यदि कसैले नियमको उल्लंघन गरेर विक्री वितरण गरेको पाइएमा अन द स्पट पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रियामा लग्छौँ ।’

उनले पक्राउ गरेपपछि उन्मुक्ति दिलाउनका लागि आउने कुनै सिफारिस समेत काम नलाग्ने बताए । ‘यस विषयमा हामी निकै कठोर रुपमा उत्रिदैछौँ’, उनले भने, ‘त्यसकारण नियमको उल्लंघन नगर्न समेत हामी सरोकारवालाहरुलाई आग्रह चाहन्छौँ ।’

उनले सीमामा मदिराको विक्री वितरण नपाइने नीति लागू गर्न स्थानीय तहलाई समेत पत्राचार गरिने बताए । मगरले असार मसान्तसम्म व्यवसायहरु समेत दर्ता गरिने हुँदा त्यसपछि बिनादर्ता सञ्चालित मदिरा लगायत अन्य व्यवसायहरु पनि रोकिने बताए । 

‘असार मसान्तसम्म व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय समेत दर्ता गरिसक्छन्’, उनले भने, ‘त्यसपछि बिना यदि कसैले बिदादर्ता मदिरा लगायत अन्य व्यवसायहरु सञ्चालन गरेको पाइएमा तत्काल कारवाही गर्छौँ ।’

रानाले जिल्लाको सीमाक्षेत्रको ३ किलोमिटर भित्र मदिरा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति नदिन स्थानीय तहलाई समेत निर्देशन दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.