काठमाडौं ः सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी दोहोरोपना हटाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकारले यो कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षभन्दा बढाएर रकम विनियोजन गरेको छ। सामाजिक सुरक्षामा सरकारले ४१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। सरकारले चालु आव यो शीर्षकमा ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्णअशक्त, अपांग, लोपोन्मुख आदिवासी, कर्णाली तथा दलित बालबालिका र ७० वर्ष नाघेका नागरिकलाई औषधोपचारका लागि भत्ता वितरण गर्दै आएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता अत्यन्त जटिल र संंवेदशील विषय भएकाले यसलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि वाँस्कोटाले बताए। ‘यसको संरक्षण गर्नुपर्छ’, उनले भने,‘हामी जस्तो देशमा जहाँ मानिसले कमाएर भोलिका लागि भनेर पुँजी संरक्षण गर्न सक्दैनन् र प्रतिव्यक्ति आय अत्यन्त न्यून छ, यस्तो देशमा अझ बढी आवश्यकपर्ने उनले बताए। विश्वका कतिपय देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा खर्च गर्ने भएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त वृद्ध भत्तामा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत थपेर दिनुपर्ने बाँस्कोटाले बताए।
सरकारले छोराछोरीको आयबाट निश्चित रकम आमाबुबालाई दिनुपर्ने, आमाबुबाले कमाएको रकम छोराछोरीलाई दिन चाहेमात्र दिन पाउने तथा पैतृक सम्पत्तिको छोरोछोरीको हक नलाग्ने कानुन बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भने, ‘नगदका अलवा ज्येष्ठ नागरिकले प्राविधिक सहयोग पनि पाउनुपर्छ।’ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मनोमानी भएको तथा दोहोरोपना रहेको भन्दै एकीकृत गर्ने भनिए पनि सरकारले आगामी आवका लागि अझ रकम बढाएर राज्य कोषमा भार पर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। हाल नेपालमा ७० वर्ष नाघेका करिब ११ लाख नागरिक छन्। नेपालमा कुल २४ लाखभन्दा बढी जनसंख्याले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरेका पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी खिलप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए। ‘देशभर २४ लाखभन्दा बढी लाभग्राहीले सामाजिक भत्ता बुझ्दै आएका छन्’, उनले भने, ‘हाल ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकले एक हजार र औषधोपचारका लागि एक हजार गरी मासिक दुई हजार भत्ता पाउँदै आएका छन्।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्णअशक्त, अपांग, लोपोन्मुख आदिवासी, कर्णाली तथा दलित बालबालिका र ७० वर्ष नाघेका नागरिकलाइ भत्ता दिँदै आएको छ।
सरकारले २०५१ साल पुसदेखि लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता उतिबेला ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले एक सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए भने विधवा तथा एकल महिलाले प्रतिमहिना ७५ रुपैयाँ यस्तो भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारले हाल स्वास्थ बिमा, वृद्ध भत्ता, पेन्सन, ७५ वर्ष माथिकालाई निःशुल्क औषधिलगायत विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
चुनावका बेला मासिक पाँच हजार वृद्धभत्ता पु¥याउने तत्कालीन वामगठबन्धन सरकारले भत्ता भने बढाउन सकेन। आगामी ५ वर्षभित्र पाँच हजार वृद्धभत्ता पु¥याउने प्रतिबद्धतासहित सरकारले आगामी आवदेखि ७० वर्ष नाघेका वृद्ध÷वृद्धाका लागि एक लाख रुपैयाँसम्म बिमांक रकमको स्वास्थ बिमा गरिदिने भएका छन्। यद्यपि, राज्यले दिने सुरक्षणका साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नै छोराछोरीले हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत सरकारले गर्ने भएको छ।
दलित र कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाले पाउँदै आएको मासिक चार सय रुपैयाँ भत्ता अब मानव विकास सूचकांकका आधारमा तराई–मधेसलगायत जिल्लामा पनि सरकारले विस्तार गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
