काठमाडौं : न्यायालयको इतिहास झल्किने गरी संग्रहालय स्थापना गर्न कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न फूलकोर्टले उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षतामा पुरातत्वविद्समेत संलग्न रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
मल्ल समितिमा सर्वोच्चका रजिस्टार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, उच्च अदालतका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने, पुरातत्व विभागका एकजना विज्ञ प्रतिनिधि र सर्वोच्चका इजलास अधिकृत सन्देश श्रेष्ठ संलग्न छन् ।
‘न्यायिक संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यको सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न फूलकोर्टद्वारा समिति गठन गरिएको छ,’ सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने, ‘तीनवटा कार्यादेशसहित तीन महिनाभित्र संग्रहालय स्थापनाको सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।’
समितिलाई दिइएको कार्यादेशमा न्यायिक संग्रहालयको स्थापना र सञ्चालनका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको सिफारिस, संग्रहालय तत्काल स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारका सम्बन्धमा उपयुक्त विकल्पको प्रस्ताव, न्यायिक संग्रहालयमा संग्रहित र प्रदर्शन गरिने सामग्रीहरूको प्राप्ति, संरक्षण र व्यवस्थापनसम्बन्धि अन्य उपयुक्त सुझावहरू पेश गनुपर्ने उल्लेख छ ।
न्यायिक संग्रहालयको स्थापना गर्न यसअघि पनि २०७२ सालमा सर्वोच्चका तत्कालीन सह-रजिस्टार (हाल उच्च अदालत न्यायाधीश) विपुल न्यौपानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले संग्रहालय स्थापनाको आवश्यकता र उद्देश्यसमेतका विषय समावेश गरी सुझाव दिए पनि तीन वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा पदबहाली भएलगत्तै चाँडो संग्रहालय खोल्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । सर्वोच्चको फूलकोर्टले न्यौपाने समितिको प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरी मल्ल समितिलाई बृहद् प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ । २००८ सालमा प्रधानन्यायालयको स्थापनापछि हरिप्रसाद प्रधानले न्यायपालिकाको पहिलो बागडोर समाले यताको सम्पूर्ण इतिहास संग्रहालयमा समेटिने भएको छ । संग्रहालयमा २००८ सालदेखि हालसम्मका ऐतिहासिक अभिलेख, दस्तावेज, महत्वपूर्ण नजिर एवम् फैसला, पुरातात्विक सामाग्री, इतिहास झल्किने तस्बिरलगायत समावेश गरिने छ । यस्तै मल्लकालीनदेखि भेटिएसम्मका कानुनी संहिता, न्यायिक प्रक्रिया र स्रोत सामाग्री पनि संग्रहालयमा राख्ने योजना छ ।
'बजेट पाए एनजिओको भर परिन्न'
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सरकारले यथेष्ट बजेट नदिएका कारण एनजिओको भर पर्नु परेको गुनासो गरेका छन् । न्यायपालिकामा एनजिओ र आइएनजिओको प्रभावलाई लिएर टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सरकारले कम बजेट दिएको भन्दै गुनासो गरेका हुन् ।
‘सरकारले अदालतलाई यथेष्ट बजेट छुट्याए एनजीओ-आईएनजीओ आफै हट्छ’, उनले भने, ‘न्यायपालिकामा बजेट अभाव भएका कारण सामान्य कार्यक्रम गर्न पनि दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।’ न्यायपालिकालाई सरकारले यसपल्ट ०.५ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्याएको छ ।
न्यायका लागि खर्च गर्न सरकार डराएको गुनासोसमेत जोशीले गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
