काठमाडौं : निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषलाई बजेटमा निरन्तरता नदिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसद आक्रोशित छन् । बजेटमाथि बिहीबारबाट संसदमा छलफल भए पनि सत्तापक्षका अधिकांश सांसदले बजेटमाथि बोल्न मन गरेनन् ।
‘बजेटको समर्थन गर्न मनले मान्दैन, विरोध गर्न पार्टीले छुट दिएको छैन’, नेकपाका एक सांसदले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आज (बिहीबार) प्रतिनिधिसभाको छलफलमा सत्तापक्षबाट बोल्ने सांसद खोज्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।’ सत्तापक्ष (तत्कालीन एमालेका) अधिकांश सांसदले पूर्ववत् कार्यक्रमलाई बजेटमा निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर ‘दबाब’ दिएका थिए । तर बजेटमा सांसद विकास कोषको रकम पूरै कटौती गरेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पनि ‘सीमित’ पारिएपछि सत्तापक्षका सांसद आक्रोशित बनेका हुन् ।
बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुख रहेको समितिले आयोजना छनोट गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि चार करोड रुपैयाँका दरले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
सत्तासीन सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले भावुक हुँदै बिहीबार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको आलोचना गरे । ‘अर्थमन्त्रीज्यू चाहिने कुरा गर्नुस्, हामीलाई चाहिएको छैन त्यो ४ करोड’, उनले भने, ‘स्थानीय तहमा वडा सदस्य बसालेर हामीले विनियोजन गर्नुपर्ने रे ? यो कहीँ मिल्ने कुरा हो ? कसले सहन्छ यस्तो कुरा ? यो कुरामा अर्थमन्त्रीले सोचून् ।’
बजेटमा सांसद विकास कोषको रकम पूरै कटौती गरेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पनि ‘सीमित’ पारिएपछि सत्तापक्षका सांसद आक्रोशित बनेका हुन् ।
सांसदको अपमान हुने गरी अर्थमन्त्रीले ४ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम छुटयाएको आरोप लगाउँदै महतले भने, ‘कोही मन्त्री हुँदैमा सांसदलाई अपमानित गर्न पाइँदैन । नेता जाने ठाउँमा जति विकास बजेट छ, त्यही चाहियो हामीलाई । ४ करोडले हामी सांसद असाध्यै अपमानित भएका छौं ।’ ४ करोड नभई ठूला नेताका क्षेत्रमा जाने बजेट आफूहरूको क्षेत्रमा गए पुग्ने पनि उनले बताए ।
‘मेरो जुम्लाका लागि हर्ष न विस्मात भएको छ बजेट’, महतले भने, ‘बजेट आकाशको फल आँखा तरी मर वा लंकामा सुन छ कान मेरो बुच्चै भन्ने उखान जस्तै भएको छ ।’
सांसद तह लगाउने खालको बजेट आएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । ‘कोही मन्त्री भएँ भन्दैमा हामीलाई बाँधेर राख्न पाइन्छ ? हामीलाई तह लगाउन पाइन्छ ? हामीलाई अपमानित गर्न पाइन्छ ? हामीलाई वडाध्यक्षको ठाउँमा लगेर राख्न पाइन्छ ? ’, महतले भने, ‘कोही मन्त्री हुँदैमा सांसदलाई अपमानित गर्न पाइँदैन । जनताको भोट पाएर चुनिएका हौं ।’
सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले फास्ट ट्र्याक बनाउने क्षमता नेपाली सेनासँग नभएको तर्क गर्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘सेनाको नेतृत्वमा फास्ट ट्रयाक बन्दैन’, त्रिपाठीले भने, ‘बमबारुद पडकाएर मात्र फास्ट ट्र्याक बन्ने होइन ।’
बैठकमा कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले सत्तासीन पार्टीका कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने उदेश्यले बजेट आएको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने योजना बजेटमा नभएको दाबी गरे ।
बजेटबारे आरोप-प्रत्यारोप
अर्थमन्त्रीद्वारा संघीय सदनमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच आरोप-प्रत्यारोप भएको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदले बजेट छरिएर आएकाले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् भने सत्तापक्षीय सांसदले भने सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी जनता’को नारा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको दाबी गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेयले बजेटले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘यति बेला ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आवश्यक भएका बेला सरकारले कर बढाएर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने काम गरेको छ’, उनले भने । कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले करको दायरा बढाउने ठाउँ हुँदाहुँदै कर बढाउने कामले निजीक्षेत्रलाई तर्साउने काम भएको बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा छैन, बजेट छर्ने, बाँड्ने र कार्यकर्तालाई पाल्ने हिसाबले आएको छ,’ उनले भने । निर्वाचनका बेला बाँडेका सपनालाई बजेटमा सम्बोधन नगरेर सरकारले जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।
सांसद सरिता प्रसाईंले बजेट परम्पराकै निरन्तरताकै भएको बताइन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद रमेशप्रसाद यादवले पनि बजेटले संघीयतालाई आत्मसात् नगरेको दाबी गरे ।
नेकपाका सांसद बलराम बहादुर बाँस्कोटाले बजेटले कम आय भएका र बेरोजगारलाई सम्बोधन गरेको भन्दै यसले देश विकासका लागि बाटो तय गर्ने दाबी गरे । यस्तै नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले संघीयतामा आधारित पहिलो बजेट बजेट भएको उल्लेख गरे । पुराना योजनालाई पनि निरन्तरता दिँदा सरकारले धेरै नयाँ योजना समावेश गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘एउटै बजेटमा सबै कुरा सम्बोधन गर्न सकिँदैन, यसले देशको समृद्धि र विकासका रेखा कोर्ने काम गरेको छ’, सांसद बिडारीले भने, ‘पाँच वर्षभित्र धेरै कुरा पूरा हुन्छन् । विरोधका लागि विरोध गर्नुको अर्थ छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
