काठमाडौंं : अर्थशास्त्रीहरूले बजेटले सन् १९९० को दशकपछि मुलुकले लिएको आर्थिक उदारीकरणको बाटो समाते पनि कतिपय विषय प्रष्ट नभएको बताएका छन्। आईएसएसआरले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्।
वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणादेखि सरकार गठनसम्मका कतिपय सन्दर्भमा व्यक्त विचारले सरकार नीतिगत रूपमै नयाँँ बाटोमा अगाडि बढ्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा रहे पनि बजेटमा त्यो देखिएको छैन। कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माले सरकारले पुरानो पनि त्याग्न नसकेको र नयाँँ बाटोमा हिँड्न पनि नसकेको बताए। उनले भने, ‘दोधारमा अगाडि बढेका कारण सरकारले ठूलो अवसर गुमाउला जस्तो छ।’
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.जगदिश पोखरेलले बजेटले क्रमभंग गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘सरकार नयाँ बाटोबाट हिड्ने हो भने प्रष्ट रूपमा हिड्नुपर्छ। बजेटमा पनि सरकारले यस्तो भन्न सकेन।’ बजेटमा सरकारले लिने आर्थिक नीति प्रष्ट नभएको उनले बताए। पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘पुरानो बाटो हिँड्दिन पनि भन्न सकेको छैन। बजेटले एकातिर निजी क्षेत्रको कुरा गर्छ अर्कोतर्फ नेसनल ट्रेडिङ र खाद्य संथानलाई गाभेर व्यापार गर्छु भन्छ। यो दोधारे नीति हो।’
बजेटमा ५६ ठाउँमा व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उदाहरण दिँदै पोखरेलले भने, ‘व्यवस्थाले समय लिन्छ। पहिलो कुरा त राज्यको भूमिका खासगरी अरूलाई दिने ठाउँको विषयमा प्रष्ट हुनु आवश्यक छ।’ सन् १९९० मा यस्तो प्रष्टनीति आएको थियो। त्यही बाटोबाट अहिलका आर्थिक उपलब्धि हासिल भएका हुन्।
प्राडा बालकृष्ण तिमल्सिनाले बजेटले घोषणापत्रको आधार छाडेको बताए। उनले भने, ‘जनतामा घोषणापत्र देखाउने मात्र रहेछ भन्ने सन्देश जान सक्छ। यो दलका लागि घातक हो।’ उनले किसानलाई व्यवसायमा लैजान निकै कठिन हुने बताए। देश बनाउने काम त्यति सजिलो छैन। त्यसैले पनि बजेटमा कतिपय विषय अति सतर्कताका साथ आएका छन्।’
घोषणापत्र नसमेटिनुको कारण उल्लेख गर्दै प्रा कुसुम शाक्यले भनिन,‘ आकार सानो भएकाले बजेटले आफ्नै घोषणापत्रलाई समेत समेट्न सकेन।’ बजेटले पाँच लाखलाई रोजगार दिने र गरिवलाई घर बनाइदिने घोषणा गरेको छ। कार्यविधिको अभावमा बजेटमा यस्ता घोषणा अलमलमा परेका छन्। कसरी गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउन समय लाग्छ। विगतमा आएको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ऋण दिने विषय पनि अलमलमा पर्ने उनको तर्क छ। उनले भनिन्, ‘कति कक्षाको प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने भन्ने विषय समेत अहिलेसम्म अन्योलमा छ। पहिला पनि यस्तै अनयोलका बीच यो कार्यक्रम असफल भएको थियो।’
दोहोरो अंकको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न साढे १७ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च आवश्यक हुन्छ।
पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले नीतिगत निरन्तरता बजेटको सबैभन्दा ठूलो विषय भएको बताए। उनले भने, ‘हामीले २७ वर्षदेखि अपनाएको नीतिले निरन्तरता पाएको छ। कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ।’ बजेटमा चार कार्यक्रमबाहेक सबै पुरानैले निरन्तरता पाएको उनको तर्क छ। ‘बचत लगानी र पुँजी निर्माणका करले असर गर्छ’, पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाले भने, ‘करले गर्दा लगानीको वातावरण पनि बिग्रन सक्छ। बजेटबाट निरुत्साहित भएको निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने काम चुनाती पूर्ण छ।’
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेटले मूल्य वृद्धि गर्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारले सोचेको आर्थिक वृद्धिदर अहिलेको बजेटले व्यवस्था गरेको खर्चबाट सम्भव छैन।’ दोहोरो अंकको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिका लागि साढे १७ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च आवश्यक हुन्छ। उनले भने, ‘चार सय २५ अर्ब घाटा बजेटले ल्याउने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण बजेटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
