कठमाडौं : काठमाडौं। सरकारले बजेटमार्फत अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा कर तथा राजस्व वृद्धि गरेपछि मध्यमवर्गीय परिवारको महँगा कार किन्ने सपना टुटेको छ। सरकारले अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरेपछि अधिकांश व्यवसायी र ग्राहक निरुत्साहित छन्।
सरकारको यस कदमप्रति अटो व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कर बढाएर सरकारले राजस्वको दायरा बढाउन नसक्ने व्यवसायी बताउँछन्।
‘अटोमोबाइल्स क्षेत्रको राजस्वको दायरा वृद्धि गरेर सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व हासिल गर्न सक्दैन’, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहाल भन्छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रको अन्तःशुल्कमा ६० प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर शुल्कमा १० गुणासम्मले बढाएको छ।
त्यस्तै हुन्डाईका आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका सञ्चालक अन्जन श्रेष्ठ पनि सरकारले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई राजस्व असुली गर्ने अस्त्रको रूपमा लिने गरेको बताउँछन्। ‘राजस्व संकलन बढाउन सरकारले अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर बढाएजस्तो देखिन्छ, तर अधिक मात्रामा शुल्क वृद्धि गरिएकाले गाडी किन्ने ग्राहकमा कमी आउँछ’, श्रेष्ठ भन्छन्।
अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरेर राजस्वको दायरा नबढ्ने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रबाट राजस्व वृद्धि गर्न अन्तःशुल्कमा ६० प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुरमा १० गुणासम्म बढाएको छ।
अटोमोबाइल्स क्षेत्रबाट राजस्वको दायरा वृद्धि गरी सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व हासिल गर्न नसकिने दाहालले बताए।
अहिले अटोमोबाइल्स सेक्टर थलिएको छ। बैंकले ऋण नदिने र ऋण दिए पनि ब्याज अधिक लिने गरेको छ। अहिले सरकारले अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर बढाएर सवारी किन्न खोज्ने ग्राहकलाई झन हतोत्साहित बनाएको छ। एकातर्फ महँगो ब्याजदर छ भने अर्कोतर्फ सरकारको राजस्व उठाउने भाँडो बनेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ ग्राकहले गाडी खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहने श्रेष्ठ बताउँछन्।
सवारी वर्गीकरण गरेर राजस्वको दायरा बढाउनु सकारात्मक भए पनि वर्गीकरण अनुसार वृद्धि भएको सवारी करले अपेक्षा अनुसार राजस्व संकलन नहुने अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्। ‘व्यवसायीले सबै सवारीलाई एउटै बास्केटमा हालेर कर उठाउनु हुँदैन भन्दै आएको थियो, अहिले वर्गीकरणअनुसार कर संकलन गर्ने सरकारको सकारात्मक कदम हो’, दाहालले भने।
सरकारले अटो क्षेत्रबाट जुन किसिमको राजस्व संकलनको अपेक्षा गरेको छ अहिले यो सम्भव हुँदैन, राजस्व संकलनमा कमी आउँछ। किनकी जुन सेग्मेन्टमा कर बढेको छैन त्यसको व्यापार बढ्छ। ती सेग्मेन्टको व्यापार बढ्दा राजस्वको दायरा बढेका सेग्मेन्टको दायरा खस्किन्छ। जसले गर्दा राजस्व संकलनको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन। बैंकले अटोलोनमा कडाई गर्दा सवारीको व्यापार स्वत घटेको छ। झन वर्गीकरणअनुसारको राजस्व बढी हुँदा महँगा र बढी क्षमताका गाडी भित्रिने क्रम घट्छ। जसका कारण राजस्व संकलनमा गिरावट आउने उनी बताउँछन्।
अहिले बजेटमार्फत वृद्धि गरिएको अन्तःशुल्कले एउटा गाडीमा आठ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्न सक्ने श्रेष्ठले बताए।
अन्तःशुल्क शतप्रतिशत
सरकारले बजेटमार्फत गाडी र मोटरसाइकलको अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छ। यसअघि सबै गाडीमा ६० प्रतिशत थियो। विलासी गाडी र मोटरसाइकलको अन्तःशुल्कमा शतप्रतिशत पुगेको छ।
सीसीका आधारमा कर निर्धारण भएकाले हजार सीसीसम्मका गाडीलाई अन्तःशुल्कमा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन। बजेटले १५ सय सीसीदेखि दुई हजार सीसीसम्मका गाडीमा ७० प्रतिशत अन्तःशुल्क पु¥याइएको छ। यो पछिल्लो वर्षको तुलनामा दश प्रतिशतले बढी हो।
बजेटमा दुई हजारदेखि २५ सयसम्ममा ८० प्रतिशत र २५ सयदेखि तीन हजारसम्मको गाडीमा ९० प्रतिशत अन्त शुल्क कायम गरिएको छ। त्यस्तै बजेटमा तीन हजारदेखि माथिका गाडीमा एक सय प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क पु¥याइएको छ।
मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क वृद्धि
मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क ६० प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले अन्तःशुल्कबापत मोटरसाइकलबाट ४० प्रतिशत राजस्व उठाउने गरेको थियो। अबदेखि मोटरसाइकलको सीसीअनुसारको अन्तःशुल्क उठाउने भएको छ। एक सय ५० सीसीसम्म ४० प्रतिशत पुरानै दर कायम छ। एक सय ५१ सीसीदेखि दुई सय ५० सीसीसम्म ५० प्रतिशत, दुई सय ५१ देखि पाँच सय सीसीसम्म ६० प्रतिशत, ५०१ सीसीदेखि ८०० सीसीसम्म ८० प्रतिशत र ८०१ सीसीदेखि माथि १०० प्रतिशत अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको छ।
सडक निर्माण दस्तुर
मोटरसाइकल १० गुणा
अगामी वर्षका लागि सरकारले एक सय ५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा १५ हजार रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर उठाउने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा एक सय २५ सीसीसम्मका मोटरसाइकले १० हजार रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर बुझाउनु पर्ने थियो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संसद्मा पेस गरेको बजेटमा एक सय ५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा १५ हजार रुपैयाँ सडक दस्तुर उठाउने घोषणा गरेका छन्। चालू आवमा एक सय २६ सीसीदेखि दुई सय ५० सीसीका मोटरसाइकलमा १२ हजार रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर उठाउने गरेको थियो।
अब एक सय ५१ सीसीदेखि दुई सय ५० सीसीसम्मको मोटरसाइकले १८ हजार रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर तिर्नुपर्नेछ। यो चालू आवभन्दा ६ हजार रुपैयाँ बढी हो। दुई सय ५१ सीसीदेखि चार सय सीसीसम्मको मोटरसाइकले ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। मोटरसाइकल धनीले चालू आवभन्दा ३५ हजार रुपैयाँ बढी सडक निर्माण दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। साथै, चार सय एक सीसीभन्दा माथिको मोटरसाइकल धनीले चालू आवभन्दा १० गुणा धेरै सडक निर्माण दस्तुर तिर्नुपर्नेछ। चालू आवमा २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने मोटरसाइकल धनीले दुई लाख रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।
कार, जिप र भ्यानमा तीन प्रतिशत
कार, जिप, भ्यानमा तीन प्रतिशतले सडक निर्माण दस्तुर बढाइएको छ। चालू आवसम्म कार, जिप, भ्यान, माइक्रोबस, बस, ट्रक, टिपर, ट्रकमिक्स्चर, मिनीबस, मिनीट्रक, मिनीटिपरले सात प्रतिशतसम्म सडक निर्माण दस्तुर तिर्नुपर्नेछ। अगामी आवबाट कार, जिप र भ्यानले सीसीअनुसार आठदेखि १० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ। कार, जिप, भ्यानले दुई हजार सीसीसम्म आठ र दुई हजारभन्दा माथिकाले १० प्रतिशत निर्माण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ।
माइक्रोबस, बस, ट्रक, ट्रिपर, ट्रकमिक्स्चर, मिनीबस, मिनीट्रक, मिनीटिपरको सडक निर्माण दस्तुर भने यथावत छ।
राजस्व वृद्धि हुँदैन
सरकारले राजस्वको दायरा बढाउन अहिले अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरेको देखिन्छ। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले सरकारले भन्सारको दर बढाएर राजस्व वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सरकारले वैकल्पिक रूपमा अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर बढाएर राजस्व वृद्धि गर्न खोजेको हो।
अटो व्यवसायी श्रेष्ठ अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर बढाएर सरकारले राजस्वको दायरा नभेटिने बताउँछन्। ‘बजेट भाषणसँगै गाडी किन्ने ग्राहक हतोत्साहित देखिएका छन्, मूल्य बढेकाले नयाँ गाडी किन्न खोज्ने ग्राहक आत्तिएका छन्’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ग्राहक घटेपछि व्यापारीको आयात गर्ने क्षमता पनि घट्छ, आयात घटेपछि स्वतः राज्यले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सक्दैन।’
अध्यक्ष दाहालका अनुसार सडक निर्माण दस्तुर बढेकाले हेभी सवारी खरिद गर्ने योजनामा रहेका ग्राहकले साना गाडी खरिद गर्न सक्छन्। ‘साना गाडीमा अन्तःशुल्कको दायरा धेरै नबढेकाले त्यस्ता गाडीको बिक्री बढ्छ, साना गाडीको बिक्रीबाट मात्र राजस्व भेटाउन सकिँदैन’, दाहालले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
